News Flash

युरोपीय संसदेत मतदान लांबणीवर

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील ठरावावर भारताचा राजनैतिक विजय

| January 31, 2020 12:52 am

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील ठरावावर भारताचा राजनैतिक विजय

लंडन : भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात सादर करण्यात आलेल्या पाच विविध ठरावांचे एकत्रीकरण करून, ब्रसेल्समधील समारोप सत्रात चर्चेला आलेल्या संयुक्त प्रस्तावावरील मतदान युरोपीय संसदेने मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे. हा भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांचा विजय मानला जात आहे.

युरोपीय आयोगाच्या उपाध्यक्ष आणि युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र व्यवहारविषयक प्रतिनिधी हेलेना डल्ली यांनी बुधवारी या चर्चेला सुरुवात करताना युरोपीय महासंघाच्या भारतासोबत असलेल्या घनिष्ठा संबंधांची जोरदार भलामण केली.

‘या कायद्याच्या घटनेनुसार अनुपालनाचे मूल्यमापन करणे हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे, असे आम्ही मानतो. सध्या सुरू असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेमुळे, भारतात गेले काही आठवडे सुरू असलेला तणाव व हिंसाचार कमी होण्यास मदत होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे’, असेही त्या म्हणाल्या.

भारत- युरोपीय महासंघाच्या पंधराव्या परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्चमधील ब्रसेल्स दौऱ्याची आम्ही वाट पाहात आहोत, असे डल्ली यांनी सांगितले.

‘आदरणीय लोकशाही’ आणि युरोपीय महासंघाचा महत्त्वाचा भागीदार या नात्याने भारतासोबतचा संवाद सुरू ठेवण्याचा आणि वाढवण्याचा संदेश देऊन त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.

‘आज जर कुठल्या लॉबीचा विजय झाला असेल, तर तो सामान्य व्यवहारज्ञान आणि आदर यांचा झाला आहे’, असे सांगून पोलंड येथील सदस्य रिझार्ड झारनेकी यांनी या सदस्यांचा प्रतिवाद केला. दिनेश धमिज व नीना गिल या भारतीय वंशाच्या सदस्यांनी त्यांचे जोरदार समर्थन केले. युरोपीय संसदेतील पाच गटांनी मांडलेल्या प्रस्तावात सीएए व एनआरसी यांच्याबाबत ‘चुकीची माहिती’ असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

ब्रिटनमधील निदर्शनांबाबत भारताचा आक्षेप

नवी दिल्ली : लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर २६ जानेवारी रोजी भारतविरोधी निदर्शने करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल भारत सरकारने ब्रिटनवर टीका केली आहे. अशा प्रकारांमुळे दूतावासाच्या कारभारात समस्या येत असल्याचे भारताने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याबद्दल शेकडो लोकांनी दूतावासाबाहेर निदर्शने केली आणि या प्रदेशात सुरू असलेली कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. आम्ही या बाबत ब्रिटिश सरकारशी संपर्क साधला आहे, अशा प्रकारांमुळे दूतावासाच्या कामकाजामध्ये समस्या निर्माण होत आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी सांगितले.

ब्रिटनमधील सदस्यांचा जोरदार विरोध

या प्रस्तावावरील चर्चेत प्रामुख्याने ब्रिटनमधील युरोपीय संसदेच्या सदस्यांनी मतदान मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकण्यास जोरदार विरोध केला. पाकिस्तानी वंशाचे सदस्य शफाक मोहम्मद यांच्यासह इतर काही जणांनी सीएएचे वर्णन ‘अत्यंत पक्षपाती’ असे केले आणि युरोपीय महासंघाने भारतच्या राजनैतिक लॉबीसमोर शरणागती पत्करल्याचा आरोप केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2020 12:01 am

Web Title: voting on caa resolution in european parliament postponed to march zws 70 2
Next Stories
1 मॅकडोनाल्डची ३०० रेस्तराँ बंद, हे आहे कारण!
2 जामिया गोळीबारासारखे प्रकार खपवून घेणार नाही-अमित शाह
3 UP : १५ मुलं आणि काही महिलांना ठेवलं ओलीस, गोळीबाराचाही आवाज
Just Now!
X