भरती परीक्षा घोटाळ्यात विशेष तपास पथकाने मध्य प्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालाला (एफआयआर) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळाने (एमपीपीईबी) वनरक्षकांच्या भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षेत रामनरेश यादव यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करून या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मध्य प्रदेशच्या कुणाही राज्यपालाविरुद्ध पहिल्यांदाच दाखल करण्यात आलेला हा एफआयआर रद्द करावा यासाठी यादव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. राज्यपाल यादव यांच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली फौजदारी कारवाई, राज्यपालपदावर असताना त्यांना संरक्षण देणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद ३ आणि अनुच्छेद ३६१(२)मधील तरतुदींशी विसंगत आहेत, असा युक्तिवाद यादव यांच्या वकिलांनी केला होता.मुख्य न्यायाधीश न्या. अजय खानविलकर व न्या. रोहित आर्य यांच्या खंडपीठाने एका अंतरिम आदेशाद्वारे राज्यपालांविरुद्धच्या एफआयआरला स्थगिती दिल्याचे त्यांचे वकील आदर्श मुनी त्रिवेदी व राजेंद्र पटेरिया यांनी सांगितले. याचिकेवर अंतिम आदेश होईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
