२००६ साली एका लष्करी मोहिमेदरम्यान झालेल्या माजी बलुच राष्ट्रवादी नेते नवाब अकबर खान बुगती यांच्या खुनाच्या संदर्भात बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाने सोमवारी पाकिस्तानचे माजी हुकूमशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. या प्रकरणातून ७३ वर्षांच्या या नेत्याची सुटका करण्याच्या दहशतवाद प्रतिबंधक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाच्या क्वेट्टातील खंडपीठाने हा आदेश दिला. अकबर बुगती यांचे पुत्र नवाबजादा जमील बुगती यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची न्या. जमाल मंडोखेल व न्या. शहिरुद्दीन काकर यांनी सुनावणी केली. आपल्या अशिलाला न्यायालयाबद्दल आदर असला, तरी ‘सुरक्षेच्या कारणांमुळे’ तो न्यायालयात हजर राहू शकत नाही, असे मुशर्रफ यांचे वकील अख्तर शाह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही मुशर्रफ न्यायालयासमोर हजर राहण्यास अपयशी ठरले असल्याची तक्रार बुगतींच्या वकिलांनी केली. यानंतर, मुशर्रफ न्यायालयात हजर राहतील त्यावेळी त्यांना पुरेशी सुरक्षा पुरवावी, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले. पाकिस्तान सरकारने यावर्षीच्या मार्च महिन्यात मुशर्रफ यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात जाण्याची परवानगी दिली होती. बलुचिस्तानच्या कोहलू जिल्ह्य़ातील तरातानीच्या खडकाळ पर्वतरांगांमध्ये २६ ऑगस्ट २००६ रोजी राबवण्यात आलेल्या एका मोहिमेत बलुच नेते नवाब बुगती ठार झाले होते. प्रांतिक स्वायत्ततेच्या, तसेच बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये फायद्याचा अधिक वाटा मिळण्याच्या मागणीसाठी बुगती यांनी सशस्त्र मोहीम राबवली होती.
