'चाइल्ड पोर्नोग्राफी'वर बंदी घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या माध्यमातून मुलांवर होणारे अत्याचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड मुलांबरोबर होणारे अमानुष कृत्य खपवून घेतले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही खासगी बाब असल्याने सरकारचे हात बांधलेले असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने सरकारवर वरील ताशेरे ओढले. अश्लिलता आणि संमती यात एक सीमारेषा असणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्या. एस के सिंह यांनी सरकारला ऐकवले. काही लोकांना मोनालिसामध्ये अश्लिलता दिसत असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले, कला आणि अश्लिलतेचे विभाजन करणारी एक सीमारेषा असणे गरजेचे आहे. जरी हे कठीण असले तरी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार या दिशेने पावले उचलत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' दाखविणारी संकेतस्थळे बंद करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत 'अॅडल्ट पॉर्न' संकेतस्थळे बंद करण्यास सरकारने असमर्थता दर्शवली. पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होणार आहे.
