करोनामुळे देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था विस्कळीत केली असून जागतिक बाजारातील पुरवठा साखळीचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे करोनापश्चात जागतिक व्यवहारांमधील गुंतागुंत अधिक वाढेल, ते अधिक आत्मकेंद्री बनू शकेल, अधिक राष्ट्रवादीही बनेल, असे मत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘एक्स्प्रेस ई-अड्डा’ या कार्यक्रमात व्यक्त केले.

‘दी इंडिया वे : स्ट्रॅटेजिस फॉर अनसर्टन वर्ल्ड’ हे पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध झाले. त्या अनुषंगाने एस. जयशंकर यांनी भारताचे आर्थिक स्वावलंबन आणि तिचे परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वही विशद केले. २०-३० वर्षांत जागतिकीकरणाने समस्या निर्माण केल्या आहेत. स्वस्त माल देशात आयात झाला. त्याचा भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला. अनेक देशांशी व्यापारी तूट वाढत गेली. समान स्तरावर स्पर्धा झाली नाही. खुल्या आर्थिक धोरणाचा फायदा मिळालाच असे नाही. भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करायची तर देशांतर्गत क्षमता वाढवल्या पाहिजेत. भारताचे स्वावलंबन जागतिकीकरणाविरोधी नाही. भारत अधिक राष्ट्रवादी होताना अधिकाधिक जागतिक होत आहे, अशी भूमिका जयशंकर यांनी मांडली. करोनाच्या सुरुवातीला देशात कृत्रिम श्वसन यंत्रांची निर्मिती होत नव्हती. त्यातून देशातील आरोग्य सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला, याची आठवण परराष्ट्र मंत्र्यांनी करून दिली.

चीनसह अन्य शेजारी राष्ट्रांशी शांतता आणि स्थर्य या मुद्द्यांच्या आधारे सौहार्दाचे संबंध ठेवण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे, असे जयशंकर यांनी चीनशी झालेल्या संघर्षांवर मत व्यक्त केले. भारत-चीन दोन्ही देश एकाच वेळी जागतिक पटलावर प्रभुत्व दाखवत आहेत. वेगाने आर्थिक विकास साधत आहेत. न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार क्रियेवर प्रतिक्रिया उमटणारच, असे सांगत जयशंकर यांनी भारत-चीन संघर्षांचे मूळ कारण उद्धृत केले. चीन आणि भारत यांच्यातील नात्याचा भूतकाळ फार चांगला नव्हता. दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी करणे आणि संभाव्य सनिकी संघर्ष होऊ न देण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यासाठीच वुहान आणि चेन्नईमधील अनौपचारिक बठका झाल्या होत्या. अब्ज लोकसंख्या असलेले दोन देश तेही शेजारी राष्ट्रे, एकाचवेळी विकास साधत आहेत. हजारो वर्षांच्या नागरी संस्कृती आहेत. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा अनुभाव घेत आहेत. त्यांना एकमेकांशी समन्वय साधण्याशी पर्याय नाही, असे जयशंकर म्हणाले.

* अमेरिकेशी संबंध : ७० च्या दशकात चीन-पाकिस्तान-अमेरिका एकत्रितपणे भारताविरोधात उभे होते, ते धोकादायक दशक होते. पण, अवकाश तंत्रज्ञान, उच शिक्षण आदी क्षेत्रांत अमेरिकेने मदत केली. ल्युटन्स दिल्लीचा अमेरिकेकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही मारक ठरला. वास्तविक, सामान्य लोकांनी अमेरिकेशी असलेल्या सकारात्मक संबंधांचे महत्त्व कळले होते.

* ट्रम्प : ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेतील चर्चामध्ये गुंतून पडण्यापेक्षा भारताचे हितसंबंध जपले जातात की ही हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे होते. अमेरिकेतील मतांच्या ध्रुवीकरणात आपण गुंतून पडण्याची गरज नाही. हितसंबंधांच्या दृष्टीने ओबामा वा अन्य अध्यक्षांशीही भारताने संबंध दृढ करण्याचाच प्रयत्न केला.

* शेजारी देशांशी संबंध : शेजारी राष्ट्रांनी अजेंडा ठरवायचा, अटी-शर्ती ठरवायच्या हे कसे चालेल? शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सौहार्दाचे असले पाहिजेत पण, त्यासाठी भारताला मानसिक कणखर असावे लागेल. पाकिस्तानने दहशतवादाला पसरवायचा आणि पाकिस्ताननेच भारताच्या संबंधांचा अजेंडा ठरवायचे असे होऊ शकत नाही.

* पूर्वेकडील धोरण : बांगलादेशशी गेल्या ५ वर्षांत संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. पूर्वेकडील देशांकडे बघण्याचा मार्ग बांगलादेशातूनच जातो.. भारताशेजारील देश तुलनेत लहान आहेत. त्यांच्या संबंधात समस्या असतीलही पण, त्या स्वीकारून त्यांच्याशी मत्री ठेवण्याकडे भारताचा नेहमीच कल असतो.

* डिजिटल भारत : करोनाच्या काळात संभाव्य बाधितांना शोधणे, घरात बसून काम करणे आदी गोष्टी डिजिटल विकासामुळेच झाल्या.