महिलांविरोधात वादग्रस्त विधान केल्यावरून तृणमूलचे खासदार तपस पाल यांच्या विरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) सादर करण्याचे, तसेच याप्रकरणी सीआयडी चौकशी करण्याचे आदेश देणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे दाद मागण्याचा निर्णय पश्चिम बंगाल सरकारने घेतला आहे. अशी माहिती राज्याचे कायदामंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी सांगितले. न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या एक सदस्यीय पीठाने सोमवारी येत्या तीन दिवसांत पाल यांच्या विरोधात ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे, तसेच याप्रकरणी सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले होते.
