२१ व्या शतकातल्या भारताची वाटचाल ही एका नॉलेज इकॉनॉमीच्या दिशेने होते आहे. नव्या शिक्षण धोरणात आपण सामान्य कुटुंबांमधील युवक कसे पुढे येतील यावर भर दिला आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. जगाच्या भविष्याच्या दृष्टीने विचार केला तर नोकऱ्या, कामाचं स्वरुप यामध्ये होणाऱ्या बदलांची चर्चा होते आहे. अशात कौशल्य आणि ज्ञान यावर आधारित शिक्षण धोरण असणं हे अत्यावश्यक आहे असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा संदर्भातल्या परिषदेला नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलं त्यावेळी ते बोलत होते. 21वीं सदी में भी भारत को हम एक Knowledge Economy बनाने के लिए प्रयासरत हैं। नई शिक्षा नीति ने Brain Drain को tackle करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी Best International Institutions के Campus भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है: PM — PMO India (@PMOIndia) September 7, 2020 नव्या शिक्षण धोरणाचं महत्त्व यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशद केलं. ते म्हणाले नवं शिक्षण धोरण हे स्टडिंग ऐवजी लर्निंगवर फोकस करणारं आहे. तसंच अभ्यासक्रमापेक्षाही या धोरणात आव्हानात्मक विचारांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर विविध भाषांवरही भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ज्ञान कसं प्राप्त होईल यावर नव्या शिक्षण धोरणात भर देण्यात आला आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. आणखी वाचा- सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘या’ २६ कंपन्यांचे केंद्र सरकार करणार खासगीकरण; पाहा RTI मधून समोर आलेली संपूर्ण यादी नवं शिक्षण धोरण हे देशाचं शिक्षण धोरण आहे सरकारचं नाही. ज्याप्रकारे परराष्ट्र धोरण असतं , सुरक्षासंदर्भातलं धोरण असतं अगदी तशाच प्रकारे या शिक्षण धोरणाचं स्वरुप आहे. नव्या शिक्षण धोरणासंदर्भात विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक यांच्या मनात अनेक प्रश्न असतील, या सगळ्या प्रश्नांचं निराकरण करुन ते आखण्याचा सरकारचा प्रय़त्न आहे असंही मोदींनी स्पष्ट केलं.
