देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरोग्य सुविधांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. याचसंदर्भत आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तिसऱ्या लाटेसंदर्भातील केंद्र सरकारच्या तयारीपासून ते दिल्लीत ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत करण्यासंदर्भातील अनेक प्रश्न केंद्र सरकारला विचारले. दरम्यान सुनावणी सुरु असतानाच केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी संबंधित सुनावणी दिल्लीसंदर्भात सुरु असल्याचं म्हटलं. त्यावर उत्तर प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही संपूर्ण देशाचा विचार करत आहोत असं म्हटलं आहे. तसेच आम्ही तुम्हाला धोरणांसंदर्भात सांगत नसून केवळ इनपुट देत आहोत असं म्हटलं आहे. तसेच सरकार तुम्ही जनतेला उत्तर देणं अपेक्षित आहे असं सांगत दोन वर्षांनी तुम्ही निवडणूक लढणार आहात आम्ही नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं. करोना परिस्थिच्या ऑडिटसंदर्भात बोलताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी ऑडिट हे दिल्लीत डॉक्टरांकडून करण्यात आलं पाहिजे कारण प्रकरण दिल्लीसंदर्भात आहे असं मत व्यक्त केलं. आम्हाला अशा व्यक्तींची नावं सांग जे आम्हाला ग्रामीण भागातील मनुष्यबळाची उपलब्ध आणि इतर वेगवेगळ्या विषयांवर सविस्तर माहिती देऊ शकेल, अशी विचारणा न्या. चंद्रचूड यांनी केली. यावर उत्तर देताना मेहता यांनी कालच्या निर्णयामध्ये तुम्ही यासंदर्भातील सुत्रावर पुन्हा काम करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. ही संपूर्ण देशभरातील समस्या आहे. आपण इतर राज्यांचाही विचार करु शकतो, असं सांगितलं. Whatsapp Forward असल्याचं ऐकताच सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं, "ही फेक न्यूज वाटतेय" सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान एका फॉर्वडेड मेसेजचे संदर्भ आला अन्.#Whatsapp #Forward #SupremeCourtofIndia #JusticeChandrachud #Oxygen #CoronavirusIndia #Covid19 — LoksattaLive (@LoksattaLive) May 6, 2021 भारत सरकारची धोरणं ठरवण्याचा आमचा विचार नाही, असं न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केल्याचं लाइव्ह न्यूजने न्यायालयातील घडामोडींसंदर्भात केलेल्या वृत्तांकनामध्ये म्हटलं आहे. आम्ही तुम्हाला फक्त इनपूट देत आहोत. धोरण तयार करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आम्ही ती जबाबदारी तुमच्याकडून घेणार नाही. दोन वर्षांनंतर तुम्हाला निवडणुका लढवायच्या आहेत आम्हाला नाही. तुम्ही लोकांना उत्तरं देण्यासाठी बांधील आहात. आम्हाला कोणीही यासंदर्भात प्रश्न विचारणार नाही. धोरणं ठरवणं ही आमची जबाबदारी नसून तुमची आहे, ती तुम्ही पार पाडा. आम्ही तुम्हाला केवळ सल्ला देऊ शकतो, असं न्यायालयाने सांगितलं. न्यायालयाने केला प्रश्नांचा मारा. न्या. चंद्रचूड यांनी, आता आपण दुसऱ्या लाटेत आहोत. तिसरी लाटही येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्राने काय तयारी केलीय? तेव्हाची आव्हाने वेगळी असतील. त्यासाठी आपण सध्या काय करत आहोत?, असे प्रश्न केंद्राला विचारले. खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश न्या. एम. आर. शाह यांनी इथे तर आपण फक्त दिल्लीबद्दल बोलत आहोत. मात्र भारतातील बहुतांश लोक ही खेड्यांमध्ये राहतात. दूर्गम भागातील परिसरासंदर्भात काय नियोजन आहे. भविष्यातील तयारी कशी सुरु आहे. काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर कसं काम करणार आहात? तुम्ही इथे ऑक्सिजन घेऊन जायला कंटेनर नसल्याचं सांगताय तर भविष्यात कसं काम करणार? लहान मुलासंदर्भातही चिंता व्यक्त केली. न्या. चंद्रचूड यांनी तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याचा संदर्भ देत, यामध्ये तर लहान मुलांना संसर्ग झाला तर त्यांचे आई-वडील का करणार?, हे पालक त्यांच्या मुलांसोबत रुग्णालयांमध्ये थांबणार की काय करणार?, सरकारने काय नियोजन केलं आहे? लहान मुलांच्या लसीकरणाचा काय विचार केला आहे?, असे प्रश्न केंद्राला विचारले. यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च स्तरीय बैठकांमध्ये निर्णय घेत जात असल्याचं सांगत काही निर्णयांवर पुन्हा विचार केला जात असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. आम्ही ऑक्सिजनचे टँकर्स पुरवत आहोत. केंद्र सरकार एखाद्या रुग्णालयाप्रमाणे काम करणाऱ्या ट्रेन्सही तयार करत आहेत. या ट्रेन दुर्गम भागात जाऊन रुग्णांना सेवा देतील. याबद्दल विचार सुरु आहे, असं मेहता यांनी सांगितलं. नियोजन करण्याची गरज असल्याचं व्यक्त केलं मत. आपण तंत्रज्ञानाद्वारे उपचार करता येणाऱ्या डॉक्टरांची टीम तयार करू शकतो का? दुसरी लाट हाताळण्यासाठी आपल्याकडे मनुष्यबळ नाही. तिसर्‍या लाटेसाठीही मनुष्यबळ नाही. आपण त्यात फ्रेश ग्रॅज्युएट डॉक्टर आणि नर्स वापरु शकतो का? तिसर्‍या लाटेत डॉक्टर आणि परिचारिका थकलेल्या असतील. तेव्हा काय करणार? काही बॅकअप तयार करावा लागेल, असंही न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
