सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांचा आग्रह देशातील सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी ७० हजारांहून अधिक न्यायाधीशांची गरज असल्याचे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी म्हटले आहे. न्याय मिळणे हा मूलभूत हक्क असून सरकार तो लोकांना नाकारू शकत नाही, यावर त्यांनी भर दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत अलीकडेच झालेल्या एका परिषदेत देशातील न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येबाबत सांगताना भावनाविवश झालेल्या न्या. ठाकूर यांनी रविवारी ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या शताब्दीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात विधि क्षेत्रातील मान्यवरांपुढे पुन्हा हा मुद्दा मांडला. हा मुद्दा अलीकडेच पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला व या नियुक्त्या लवकर कराव्यात अशी विनंती त्यांना करण्यात आली, असे सांगून सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्याय उपलब्ध असणे हा मूलभूत हक्क असून सरकार लोकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाही. न्यायाधीशांची कमतरता हे देशाच्या न्यायपालिकेसमोरील फार मोठे आव्हान असल्याचे सांगताना न्या. ठाकूर म्हणाले, की देशात विविध उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या ९०० मंजूर पदांपैकी साडेचारशेहून अधिक जागा ताबडतोब भरल्या जाणे आवश्यक आहे.न्यायाधीशांच्या लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाबाबत बोलताना न्या. ठाकूर म्हणाले, की प्रलंबित खटल्यांचा प्रभावीरित्या निपटारा करण्यासाठी ४४ हजार न्यायाधीश हवे असल्याचे विधि आयोगाने १९८७ साली सुचवले होते; मात्र सध्या देशात केवळ १८ हजार न्यायाधीश आहेत. ७० हजारांहून अधिक न्यायाधीश आवश्यक आहेत. नियुक्त्या संथगतीने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या लवकर व्हाव्यात यासाठी आम्ही (न्यायपालिका) तत्पर असतो. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करणारी यंत्रणा मात्र सुस्तपणे काम करते. सध्या उच्च न्यायालयातील १७० न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहेत, असे न्या. ठाकूर यांनी सांगितले.
