सरन्यायाधीशांवरील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळल्याप्रकरणी काँग्रेसने उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयावर टीका केली आहे. उपराष्ट्रपतींनी खूपच घाईत हा निर्णय दिला आहे. यासाठी त्यांनी कोणत्याही तज्ज्ञाचा सल्ला देखील घेतला नाही. त्यामुळे आता काँग्रेस या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाईल असे, राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी सांगितले. सिब्बल म्हणाले, सरन्यायाधीशांविरोधात आणलेल्या महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळण्याचा उपराष्ट्रपतींचा निर्णय तर्कसंगत नाही. संविधानिक नियमांच्या चौकटीत राज्यसभा सभापतींचे काम केवळ आवश्यक खासदारांची संख्या तपासणे आणि त्यांच्या हस्ताक्षरांची तपासणी करणे हे असते. त्यामुळे उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळण्यापूर्वी कमीत कमी कॉलिजिअमचे मत तरी विचारात घ्यायला हवे होते. मात्र, हा निर्णय खूपच गडबडीत घेण्यात आला. सरन्यायाधीशांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्यसभा सभापतींना नाही. महाभियोगात लावण्यात आलेले आरोप खरे आहेत की चुकीचे यावर पूर्णकालिन चौकशी समितीच निर्णय देऊ शकते. मात्र, गोंधळलेल्या परिस्थितीत नायडू यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. सिब्बल म्हणाले, आम्ही यावर जास्त काही बोलणार नाही. मात्र, केवळ हेच सांगू की हा निर्णय बेकायदा आहे. महाभियोगामागील आमचा हेतू राजकीय नाही तर निष्पक्ष न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक संस्थांना मजबूत करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. दरम्यान, यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सोमवारी भाजपा आणि आरएसएसवर संविधानिक संस्थांना संपवण्याचा आरोप केला होता. राहुल गांधी यांच्या टीकेवर भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी देखील त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते.
