इंधनाच्या वाढत्या किंमतींवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही वेगवेगळया पर्यायांचा विचार करत आहोत असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी सांगितले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणा असे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे मत आहे. आम्ही या समस्येवर तात्काळ मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. आम्ही लवकरच यावर तोडगा काढू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गरीबांच्या हिताचा विचार करुन केंद्र सरकारने मागच्यावर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात इंधनावरील उत्पादन शुल्क कर दोन रुपयांनी कमी केला होता. यावेळी सरकार अल्प आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. इराण आणि वेनेझुएला या दोन तेल उत्पादक देशांमधील मतभेद हे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात इंधन दरवाढीमागील मुख्य कारण आहे असे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितले. ओदिशाचे अर्थमंत्री एस.बी.बेहरा यांनी प्रधान यांच्यावर टीका करताना ते जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप केला. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री इंधन दरवाढीसाठी जी कारण देत आहेत ते योग्य नाही. केंद्राने उत्पादन शुल्क कर कमी केला तर लगेच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होतील असे ते म्हणाले. मागच्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात सातत्याने वाढणाऱ्या इंधन किंमतीमुळे नरेंद्र मोदी सरकारवरील दबाव वाढत चालला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती केव्हाच नियंत्रण मुक्त केल्या आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्या रोजच्या रोज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करत आहेत. मागचे सलग दहा दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी वाढत चालली असून हे असेच सुरु राहिले तर पुढच्यावर्षीय होणाऱ्या २०१९ लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो.
