अयोध्येतील राम मंदिराचा तिढा १९९१ मध्येच साली सुटण्याच्या मार्गावर होता. मात्र, काँग्रेसने तत्कालीन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे हा प्रश्न बारगळला, असा महत्त्वपूर्ण खुलासा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी राम मंदिर- बाबरी मशिद वादाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. ‘भीमाशंकरला ती घटना घडली अन् ८ दिवसांतच मी मुख्यमंत्री झालो’ १० नोव्हेंबर १९९० रोजी चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधान म्हणून देशाची सूत्रे हातात घेतली. त्यावेळी त्यांनी राम मंदिराचा वाद निकालात काढण्यासाठी एक समिती तयार केली. या समितीमध्ये माझा आणि राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत यांचा समावेश होता. तेव्हा माझ्याकडे राम जन्मभूमी न्यासाच्या प्रतिनिधींशी तर भैरोसिंह शेखावत यांच्याकडे बाबरी मशिद कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची जबाबदारी होती. या काळात झालेल्या संयुक्त बैठकीला दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक तयार करून उर्वरित जागेत मंदिर आणि मशिद बांधण्याचे जवळपास निश्चित झाले होते. वादग्रस्त जागा वगळता ६० ते ६५ जागेवर मंदिराचे बांधकाम होणार होते. तर उर्वरित ३५ ते ४० टक्के जागा मशिदीसाठी वापरली जाणार होती. मात्र, घुमटाची वादग्रस्त वास्तू असलेली जागा या मशिदीचाच भाग राहणार होती. या प्रस्तावावर दोन्ही पक्षांची सहमती झाली होती. मात्र, ही चर्चा पुढे सरकण्यापूर्वीच राजीव गांधींच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रसने तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे सरकार पडले आणि ही चर्चा खंडित झाली, असे पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वाद अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे. या वादावर दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याने या वादावर तोडगा काढावा, गरज वाटल्यास सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश मध्यस्थ म्हणून काम पाहतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
