कोलकाता उच्च न्यायालयाने भाजपाला चांगलाच दणका दिला आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना पश्चिम बंगालमध्ये 'रथयात्रा' काढण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जानेवारी रोजी होणार आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला. रथ यात्रेमुळे जातीय तेढ निर्माण होऊ शकतो, पश्चिम बंगालमध्ये जातीच्या आधारावर फूट पाडण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न आहे असं पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आलं. त्यावर रथ यात्रा शांततेत पार पडेल असं भाजपाची बाजू मांडणारे वकील अनिंद्या मित्रा म्हणाले. मात्र, जर जातीय तेढ अथवा दंगली झाल्यास त्याला जबाबदार कोण राहील असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला असता, आम्ही शांततेच्या मार्गाने रथयात्रा काढू पण कायदा आणि सुव्यवस्था पाळणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे असं उत्तर भाजपाचे वकील अनिंद्या मित्रा यांनी दिलं. त्यानंतर न्यायालयाने परवानगी देण्यास नकार दिला. यापूर्वी काल बुधवारी(दि.6) रथ यात्रेला परवानगी मिळावी यासाठी भाजपाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रथयात्रेची परवानगी घेण्यासाठी आतापर्यंत पोलीस महासंचालक, पोलिस महानिरीक्षक, गृहसचिव यांना निवेदने देण्यात आली मात्र, त्यांच्याकडून आतापर्यंत कोणताही प्रतिसाद आला नाही, असे सांगत भाजपाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्याने हा भाजपासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मिती करण्यास सुरुवात केली आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी भाजपने राज्यभरात 'रथयात्रा' काढण्याची घोषणा केली होती. 'सेव्ह डेमोक्रॅसी रॅली' (लोकशाही बचाव यात्रा) असे या रथयात्रेला नाव देण्यात आले असून, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी हिरवा झेंडा दाखविल्यावर सात डिसेंबरला चाळीस दिवसांच्या यात्रेला सुरुवात होणार होती. सात डिसेंबरला पश्चिम बंगालच्या कूचबिहार जिल्ह्यापासून उत्तर दिशेच्या रथयात्रेला प्रारंभ होणार होता. दक्षिणेकडे जाणाऱ्या यात्रेला काकद्वीप येथून नऊ डिसेंबरला सुरुवात होणार होती. तसेच, १४ डिसेंबरला वीरभूम जिल्ह्यातील तारापीठ मंदिरातूनदेखील रथयात्रा निघणार होती. चाळीस दिवसांच्या रथयात्रेसाठी तीन वातानुकूलित बसचा उपयोग करण्यात येणार होता. सुमारे दहा हजार किलोमीटरचा प्रवास करून प. बंगालमधील ४२ लोकसभा मतदारसंघांना यात्रेद्वारे प्रत्यक्ष भेट देण्याचा भाजपचा मानस होता, मात्र आता उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्याने रथयात्रा होणार की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
