पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारामुळे ज्या लोकांना कथितरित्या पळून जावे लागले, त्यांच्याकडून तक्रारी मिळाल्यानंतर त्यांना तत्काळ त्यांच्या घरी परत पाठवण्यासाठी पावले उचलावीत, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने अधिकऱ्यांना दिला आहे. हिंसाचाराग्रस्त लोक राज्याच्या गृहसचिवांनी उपलब्ध करून दिलेल्या निर्धारित ई-मेल आयडीवर राज्य सरकारकडे तक्रार करू शकतात, असे निर्देश या हिंसाचाराची झळ पोहचलेल्या लोकांच्या विस्थापनाच्या मुद्द्यावरील जनहित याचिकेची सुनावणी करणाऱ्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने दिले. निरनिराळ्या जिल्ह्यांत संबंधित लोकांनी दाखल केलेल्या तक्रारी मिळाल्यानंतर, सक्षम अधिकारी त्यानंतर तत्काळ त्यांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य ती पावले उचलतील आणि पुढील सुनावणीच्या वेळी त्याची माहिती या न्यायालयाला देतील, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी ११ जूनला होणार आहे. अधिकारी अपयशी ठरल्यास, न्यायालयाला पावले उचलावी लागतील, असे न्यायालयाने बजावले. केंद्रीय पथक आज पश्चिम बंगालमध्ये यास चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा जागीच आढावा घेण्यासाठी सात सदस्यांचे केंद्रीय पथक रविवारी पश्चिम बंगालच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर येणार आहे, असे शनिवारी एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
