पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड आणि राज्यातील ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये शासन व्यवस्थेवरुन सुरु असणारा वाद दिवसोंदिवस वाढताना दिसत आहे. याच संदर्भात आता राज्यपालांनी राज्य सरकारचे काम हस्यास्पद असल्याचे म्हटले आहे. नवीन दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर राज्यपाल धनखड यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. “बंगालमध्ये काय सुरु आहे तुम्हाला ठाऊक आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडली आहे. पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या गुलामांसारखे काम करत आहेत. गुन्ह्यांचा आलेख वर जात आहे. तर अल-कायदासारखा दहशतवादी गटाचा प्रभाव मुर्शीदाबादमध्ये पसरताना दिसत आहे,” असं मत राज्यपाल धनखड यांनी मांडलं.

राज्यामध्ये सध्या कायद्याचे राज्य राहिले नसून सगळीकडे अराजकता पसरल्याचा आरोप राज्यपालांनी केला आहे. राजकीय हिंसा हा मोठा चिंतेचा विषय असल्याचेही राज्यपालांनी नमूद केलं आहे. राज्यामध्ये बॉम्ब बनवायचे बेकायदेशीर कारखाने असून प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये बॉम्बचा वापर होताना दिसतोय. रुग्णवाहिकांमधून बॉम्बची वाहतूक केली जात आहे. बंगालमध्ये राजकीय नेत्यांच्या हत्या घडवल्या जात आहेत, असंही राज्यपाल म्हणाले आहेत.

राज्यात सध्या लोकशाही वातावरण नसल्याची टीकाही राज्यपालांनी केली. राज्यातील लोकशाहीचे संरक्षण करणे ही माझी जबाबदारी आहे. केवळ टीका करण्यावर माझा विश्वास नाहीय. मला केवळ गोष्टी व्यवस्थित करण्यात रस असतो आणि त्या चर्चेमधूनच करता येतील यावर माझा विश्वास आहे. मात्र मला माझ्या पत्रांना त्यांच्याकडून उत्तरं मिळत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये माझ्यासारखा एखाद्या महत्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीला शांत झोप कशी लागेल?, असा सवाल राज्यापालांनी उपस्थित केला.

पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याच्या मुद्द्यासंदर्भात बोलताना धनखड यांनी यावेळी मी या विषयावर प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यासाठी आलेलो नाही असं सांगितलं. काही दिवसांपूर्वीच राज्यपालांनी बंगाल पोलीस ही सरकारच्या कॅडरप्रमाणे काम करत असल्याची टीका केली होती. अशाच प्रकारे राज्यातील कारभार सुरु असेल तर मला संविधानातील कलम १५४ चा विचार करावा लागेल, असं राज्यपाल म्हणाले होते. या कलमानुसार राज्यातील सारे निर्णय घेण्याची क्षमता राज्यपालांकडे येते. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपल्या दार्जिलिंग दौऱ्यामध्ये धनखड यांनी राज्यातील कोणत्याही भागामध्ये जाण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो असं म्हटलं होतं. यामुळेच मी स्थानिकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी दार्जिलिंगला आलोय असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

धनखड यांनी केलेल्या हे आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय यांनी फेटाळून लावले आहे. “त्यांना (धनखड यांना) मिळणाऱ्या पगाराचे निमित्त सिद्ध करायचे असते. त्यांचा दार्जिलिंग दौरा म्हणजे केवळ सुट्ट्यांचे निमित्त होतं. सध्या डोंगराळ भागामध्ये वातावरण चांगले असल्याने ते तिथे गेले होते,” असा टोला रॉय यांनी लगावला आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेबद्दल राज्यपालांनी केलेल्या दाव्यांबद्दल बोलताना रॉय यांनी राज्यापाल खोटं बोलून दिशाभूल करत आहेत, असं म्हटलं आहे. आम्ही या आरोपांसाठी राज्यपालांना दोष देणार नाही कारण भाजपाकडून बोलणं त्यांची मजबूरी आहे. उत्तर प्रदेश आणि इतर भाजापाशासित राज्यांमधील गुन्हेगारीची देशभरामध्ये चर्चा असताना राज्यापाल त्याबद्दल का बोलत नाही, असंही रॉय म्हणाले.

राज्यापाल पदावर असलेल्या व्यक्तीने मुर्शिदाबाद दहशतवादाचे केंद्र बनत आहे असं वक्तव्य करणं दुर्देवी आहे असं मत रॉय यांनी व्यक्त केलं आहे. मुर्शिदाबादमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या अधिक असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याला दहशतवादाचे केंद्र आहे असं घोषित करणं अंत्यंत चुकीचं आहे, असंही रॉय म्हणाले.