शारदा चिंट फंड घोटाळा प्रकरणी कोलकाताचे माजी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात सीबीआयने लुक आऊट नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर आज (सोमवारी) त्यांना सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु सुट्टीवर असल्याचे कारण सांगत ते गैरहजर राहिले. तसेच त्यांनी हजर राहण्यासाठी सीबीआयकडे वेळ मागितली आहे. राजीव कुमार यांच्यावर शारदा चिट फंड आणि रोजवेली चिट फंड घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. याविरोधात अधिक तपास करण्यासाठी सीबीआयने राजीव कुमार यांच्या अटकेची मागणी केली होती. परंतु त्यांना 24 मे पर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर आज त्यांना सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सीबीआयच्या आदेशाचे पालन करत त्यांच्या त्यांच्या कार्यालयाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी सीबीआयच्या कार्यालयात जाऊन राजीव कुमार यांना हजर होण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. दरम्यान, वैयक्तिक कामासाठी आपण उत्तर प्रदेशात असून सीबीआयच्या कार्यालयात हजर राहू शकत नसल्याचे कारण राजीव कुमार यांच्याकडून देण्यात आले. राजीव कुमार चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचे सांगत त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे सीबीआयने यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. फेब्रुवारी महिन्यात चिट फंड गैरव्यवहाराप्रकरणी राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी एका गाडीत कोंडून पोलीस ठाण्यात नेल्याची घटना घडली होती. यावरुन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने ५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय देताना कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. पण राजीव कुमार यांनी सीबीआयसमोर हजर राहून चौकशीत सहकार्य करावे, असे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणात काही बड्या लोकांना वाचविण्यासाठी राजीव कुमार यांनी पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे होते.
