'तिहेरी तलाक' प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देत ही प्रथा असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच याबाबत संसदेत कायदा करण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले आहेत. त्यामुळे आजपासून तीन वेळेस तोंडी तलाक म्हणून लग्न मोडण्याची मुस्लिम समाजातील प्रथा बंद झाली आहे. मात्र, हा ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायालयात नेमक्या काय घडामो़डी घडल्या ते पाहुयात. मुस्लिम समाजातील अनिष्ट प्रथा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या तिहेरी तोंडी तलाक हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. यासंदर्भातील सुनावणी १८ मे रोजीच सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली होती. याकाळात न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सहा दिवस 'तिहेरी तलाक'वर वादी आणि प्रतिवादी यांची मते ऐकून घेतली होती. यावेळी खंडपीठाने २ मुख्य मुद्द्यांचा विचार केला होता. यामध्ये, तिहेरी तलाक हे इस्लाममध्ये अनिवार्य आहे का? यावरील बंदीमुळे इस्लाममध्ये काही फरक पडेल का? तसेच तिहेरी तलाकमुळे मुस्लिम समाजातील महिलांच्या संविधानाने दिलेल्या 'समता' या मुलभूत हक्कांवर गदा येते का? यांचा समावेश होता. तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं? सर्वोच्च न्यायालयातील १ क्रमांकाच्या कोर्टात तिहेरी तलाकवरील अंतिम निकालाला सुरुवात झाली. दरम्यान, तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायलयातील न्यायाधिशांमध्ये मतभेद होते. यावेळी न्या. नरीमन, न्या. ललित आणि न्या. कुरीयन यांनी तिहेरी तलाकला असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. या तिघांनी मिळून न्या. नजीर आणि सरन्यायाधिश खेहर यांच्या मतावर आपली असहमती दर्शवली. सरन्यायाधीश खेहर म्हणाले होते, 'तलाक ए बिद्दत'मुळे (तिहेरी तलाक) संविधानाच्या कलम १४, १५, २१ आणि २५ नुसार उल्लंघन होत नाही. तसेच 'तिहेरी तलाक' हा 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'चे प्रकरण असून यावर घटनापीठ निर्णय देऊ शकत नाही. तर, न्या. कुरियन म्हणाले की, 'तिहेरी तलाक' हा इस्लामचा हिस्सा नाही. न्या. नरीमन म्हणाले, 'तिहेरी तलाक' १९३४ अॅक्टचा भाग आहे. त्यामुळे त्याला संविधानिक दृष्टीकोनातून पाहता येणे शक्य आहे. त्यामुळे 'तिहेरी तलाक' हा प्रकार असंवैधानिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतिम निकालाचे फायदे. खंडपीठात सरन्यायाधिशांनी व्यक्त केलेले मत हे जास्त महत्वाचे आणि इतर न्यायाधिशांचे मत हे कमी महत्वाचे असा फरक करता येत नाही. त्यामुळेच सरन्यायाधिश खेहर यांच्या मताविरोधात अंतिम निकाल आलेला असला तरी तो तीन विरूद्ध दोन या बहुमताने घोषित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या 'तिहेरी तलाक' बंदीनंतर आता अशी घटना घडल्यास मुस्लिम महिलेला न्यायालयात जाण्याची गरजच पडणार नाही. कारण, हा कायदाच आता मोडित निघाला आहे. त्यामुळे संबंधितांवर थेट कारवाई होऊ शकते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतिम निर्णयानंतर तिहेरी तलाक पद्धत मोडित काढण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे. तो न झाल्यास पुन्हा हे प्रकरण ११ सदस्यीय खंडपीठाकडे जाऊ शकते. मात्र, त्याची वेळच येऊ नये यासाठी खंडपीठाने सरकारला सहा महिन्यांचा कालावधी देत संसदेत कायदा पारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलांनी दिली. अंतिमतः सर्वोच्च न्यायलयाच्या या निर्णयामुळे वारंवार 'धर्माचा अधिकार' हा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'ची खेळीच न्यायालयाने बंद केली आहे. त्यामुळे त्यांना आता या प्रकरणी काहीही करता येणार नाही, असेही या वकिलांनी सांगितले.
