ईशान्य भारतात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन वातावरण तापले आहे. दिल्लीत राज्यसभेत हे विधेयक मांडले जाणार असतानाच ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये आगडोंब उसळला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक नेमके काय आणि या विधेयकावरील आक्षेप काय?, याचा घेतलेला आढावा.. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक नेमके काय ? पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडले. या तीन देशांमधून भारतात आलेले अल्पसंख्य विशेषत: हिंदूंना कायमस्वरूपी नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल केले जाणार आहे. हिंदूंसह शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन यांना देखील निर्णयाचा लाभ होणार आहे. यापूर्वी किमान ११ वर्षे भारतात अधिवास असेल त्यांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येत असे. सुधारित विधेयकात ही मुदत आता ६ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. या विधेयकावरील आक्षेप काय ? या विधेयकावरुन सर्वप्रथम वाद निर्माण झाला तो आसाममध्ये. या यादीत बांगलादेशचा समावेश करु नये, अशी आसाममधील मागणी आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास आसाममधील निर्वासितांचा लोंढा वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. १९८५ साली झालेल्या आसाम करारात परदेशांतून आलेल्या स्थलांतरितांसाठी १९७१ ही मर्यादा पाळण्याचे ठरले होते. २४ मार्च १९७१च्या मध्यरात्रीनंतर भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना आसामातून परतावे लागेल असे आसाम करारात ठरले होते. परंतु लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या ताज्या विधेयकानुसार ही मर्यादा २०१४ अशी करण्यात आली आहे आणि यात हिंदूचा समावेश आहे. यावर स्थानिकांचा आक्षेप आहे. स्थानिक विरुद्ध निर्वासित वाद का निर्माण होईल ? सुधारित विधेयकाला आसाममधील बराक खोऱ्यातील बंगालीभाषक हिंदूंचा पाठिंबा आहे. कारण हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेशातील किमान १.७० कोटी हिंदूंना आसाममध्ये प्रवेश शक्य होईल. मात्र, तसे झाल्यास आसामी बोलणारे भूमिपुत्रच तेथे अल्पसंख्य होऊन जातील, अशी ब्रह्मपुत्र खोऱ्यातील आसामींची भीती आहे. त्यामुळे या संघर्षाला भूमिपूत्र विरुद्ध निर्वासित अशी देखील किनार आहे. मुस्लिमांना वगळल्याने वाद का? या विधेयकातून मुस्लीम समाजाला जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. आसाममध्ये तब्बल ३४ टक्के इस्लाम धर्मीय आहेत. आता हे विधेयक मंजूर झाल्यास शेजारच्या राष्ट्रांमधून येणाऱ्या निर्वासितांमुळे हिंदू समाजाचे प्रमाण वाढेल आणि शेवटी याचे परिणाम सामाजिक सलोख्यावरही होतील. यात सरकारने श्रीलंका आणि म्यानमार या देशांमधील मुस्लिमांना का वगळले, असा सवालही आता उपस्थित होत आहे. ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांमध्ये विरोध का? आसामनंतर त्रिपुरा या राज्यातही या विधेयकाला विरोध दर्शवला जात आहे. नागालँडचे नागरिक बांगलादेशमधील निर्वासित, तर मिझोरामच्या नागरिकांना चकमा बुद्धांना याचा फायदा होईल, असे वाटते. त्यामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांमधून याला विरोध दर्शवला जात आहे.
