मंगळवारी (दि. ८) रात्री आठच्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा/चलन डिमॉनिटायझेशन म्हणजे नोटबंदी किंवा नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. वाढत्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासाठी व बनावट नोटा चलनात आणून समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करू पाहणाऱ्या देशातील एका गटाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केले. काही अपवादात्मक म्हणजे रूग्णालये, पेट्रोल पंप व काही सरकारी आस्थापना वगळता या नोटा चलनातून बाद ठरवण्यात आल्या. याठिकाणीही काही ठराविक कालावधी पुरताच या नोटा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु सरकारच्या या एका निर्णयामुळे देशभरात हल्लकल्लोळ माजला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकार यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु हे डिमॉनिटायझेशन (denominations) म्हणजे काय हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. हा शब्द कसा व कोठून आला याबाबत जाणून घेण्याची अनेकांना उत्सुकता आहे. त्याबाबत आपण जाणून घेऊयात. ५०० व हजार रूपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याची भारतातील ही आतापर्यंतची तिसरी वेळ आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या धक्क्यातून अनेकजण अजून सावरलेले नाहीत. यापूर्वी दोन वेळा नोटांचे डिमॉनिटायझेशन करण्यात आले होते. सर्वात प्रथम १९४६ साली १०००, ५००० आणि १०,००० हजार रूपयांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सुमारे वर्षा-दीड वर्षाने भारताला स्वातंत्र्य मिळाले होते. तत्पूर्वी १९३८ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वात मोठे चलन म्हणजे १० हजार रूपयांची नोट छापली होती. विशेष म्हणजे या तिन्ही नोटा पुन्हा १९५४ मध्ये व्यवहारात आणल्या गेल्या. १९७० च्या दशकात केंद्र सरकारने काळ्या पैशाची एकूण रक्कम ठरविण्यासाठी, त्याची व्याप्ती समजण्यासाठी वांछू समितीची नेमणूक केली. त्यानंतर १९७७ साली जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी बनावट नोटा व काळा पैसा शोधण्याचा चंगच बांधला. दी हाय डिनोमीनेशन बँक नोट्स (डिमॉनिटायझेशन) अॅक्ट संमत करण्यात आला. या कायद्यातंर्गत २६ जानेवारी १९७८ साली १ हजार, ५ हजार व १० हजार रूपयांच्या नोटा दुसऱ्यांदा रद्द करण्यात आल्या. त्यावेळी आय. जी. पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर होते. तिसऱ्यावेळी म्हणजे यंदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या या निर्णयाला आरबीआयचे गर्व्हनर उर्जित पटेल यांनी पाठिंबा दिला आहे. इतकंच नव्हे तर हा अत्यंत धाडसी निर्णय असल्याची पुस्ती ही त्यांनी जोडली आहे. परंतु बरेच अर्थतज्ज्ञ या निर्णयाच्या यशस्वीतेबाबत शंका व्यक्त करताना दिसत आहेत. येणारा काळच हो निर्णय किती योग्य किंवा अयोग्य होता हे ठरवेल. डिमॉनिटायझेशन म्हणजे काय देशाच्या चलनात बदल करण्यासाठी डिमॉनिटायझेशन गरजेचे असते. जुने चलन रद्द किंवा ते बाद करून त्याऐवजी नवे चलन व्यवहारात आणणे म्हणजे डिमॉनिटायझेशन होय. ब्रेकिंग डाऊन डिमॉनिटायझेशन याचं सर्वात जवळचं उदाहरण म्हणजे युरोपीयन देशांनी स्थापन केलेले युरो चलन. जेव्हा युरोपीय देशांनी युरो चलन स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्या-त्या देशातील चलन लगेचच रद्द न करता त्याची ठराविक रक्कम निश्चित करून ती बदलून देण्यात आली. जेव्हा युरो सगळीकडे चलनात येऊ लागले. तेव्हा जुने चलन डिमॉनिटायझेशन करण्यात आले. काही कालावधीसाठी हे चलन युरोमध्ये रूपांतरीत करून देण्यात आले.
