आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. खरीप हंगामासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा सरकारच्या वतीने बुधवारी करण्यात आली. उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक भाव देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) वाढ करण्यात आली आहे. परंतु, सरकारच्या एमएसपीच्या सूत्रावर शेतकरी खूश नसतात, हे आजवरचे चित्र आहे. उत्पादनाचा खर्च कसा निश्चित केला जातो हे आपण जाणून घेऊयात.. पिकांची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना कृषी खर्च आणि किंमतीशी संबंधित आयोग (सीएसीपी) अनेक प्रकारच्या सूत्रांवर विचार करतात. यामध्ये तीन प्रमुख बाबींचा विचार केला जातो. १. कॉस्ट A2- यात शेतकरी आपल्या खिशातून जो खर्च करतो त्याचा समावेश होतो. यामध्ये बी-बियाणेपासून खते, मजूर, मशिनरी आणि लीजवर जमीन घेतली असेल तर जमिनीच्या खर्चाचाही समावेश होतो. २. कॉस्ट A2+FL: शेतात शेतकऱ्यांचे कुटुंबीयही काम करतात. यामध्ये त्यांच्या कामाचाही मोबदला मोजला जातो. याला अनपेड फॅमिली लेबर (एफएल) म्हटले जाते. ३. कॉस्ट C2: कॉम्प्रहेन्सिव कॉस्ट म्हणजेच खर्चाची गणना करण्याचे सर्वांत व्यापक सूत्र आहे. यामध्ये कुटुंबातील मजूर, जमिनीचे भाडे आणि शेती कामासाठी गुंतवलेल्या रकमेवर व्याजाचाही समावेश केला जातो. यासाठीच शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञ आग्रही आहेत. विशेष म्हणजे भारतातील कृषी शास्त्रज्ञ एम.एस.स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने कॉस्ट C2 वर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मार्जिन देण्याची शिफारस केली आहे. शेतकरीही याचीच मागणी करत आहेत. दरम्यान, सरकार अजूनही एमएसपी निश्चित करताना कॉस्ट A2+FL हे सूत्रच अवलंबत आहे. यामध्ये वास्तविक खर्च आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या मजुरीच्या खर्चाचा समावेश होतो. शेतकऱ्यांच्या बी-बियाणे, खतावरील खर्च, कुटुंबातील मजुरीची किंमत सारख्या बाबींची गणती करून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. परंतु, शेतीशी निगडीत लोक तिसऱ्या सूत्राची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत.
