फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी राफेल करारावरुन सुरु असलेल्या वादावर थेट उत्तर देणं टाळत हात वर केले आहेत. भारत आणि फ्रान्सदरम्यान 36 विमानांच्या लाखो डॉलर्सचा राफेल करार झाला तेव्हा आपण सत्तेत नव्हतो असं इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी सांगितलं आहे. इमॅन्युएल मॅक्रोन संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांना फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी केलेल्या आरोपानुसार भारत सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सला भारतीय पार्टनर म्हणून निवडण्यासाठी फ्रेंच सरकार किंवा डसॉल्टकडे शिफारस केली होती का अशी विचारणा करण्यात आली.

राफेल कराराची ‘रूपेरी’ कडा उघड!

राफेल कराराची ‘एचएएल’लाही झळ

यावर उत्तर देताना इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी आरोप पूर्णपणे फेटाळला नाही. ‘मी त्यावेळी सत्तेत नव्हतो. मात्र मला माहित आहे की, आमचे नियम अत्यंत स्पष्ट आहेत आणि ही दोन सरकारांमधील चर्चा आहे. हा करार एक व्यापक मांडणीचा भाग आहे, जो भारत आणि फ्रान्समधील लष्कर आणि सुरक्षेचं गठबंधन आहे’, असं इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी म्हटलं आहे.

इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी पुढील प्रश्नावर विस्तृतपणे उत्तर देण्याऐवजी सांगितलं की, ‘मला फक्त त्या वक्तव्याचा उल्लेख करायचा आहे, जे काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं’. गतवर्षी मे महिन्यात इमॅन्युएल मॅक्रोन यांची फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी 2016 मध्ये राफेल जेट विमान कराराची घोषणा केली होती. त्यावेळी फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद होते.

रिलायन्सच्या निवडीची माहिती नव्हती, डसॉल्टचं यावरच सांगू शकेल : ओलांद

फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या एका वक्तव्यामुळे चांगलीच खळबळ माजली होती. ओलांद यांनी फ्रान्समधील एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, भारत सरकारने आमच्याकडे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीशी व्यवहार करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे आमच्याकडे कुठलाही पर्याय शिल्लक नव्हता. फ्रान्स सरकार आणि डसॉल्ट दोघांनीही हे आरोप फेटाळून लावले.

‘राफेल’ करारात फ्रान्स सरकारने जाहीर केली अधिकृत भूमिका

फ्रान्स सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं की, ‘राफेल फायटर विमानांच्या खरेदी व्यवहारात भारतीय कंपनीची निवड करण्यामध्ये आमची कोणतीही भूमिका नव्हती. करारासाठी कुठल्या भारतीय कंपनीला भागीदार म्हणून निवडायचे त्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य फ्रेंच कंपनीला आहे.’