मुक्त असलेल्या इंटरनेटचे र्सवकष स्वामित्व संयुक्त राष्ट्रांकडे जाण्याच्या वादग्रस्त प्रस्तावाला धुडकावून लावणारे विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहामध्ये गुरुवारी मंजूर करण्यात आले. दुबईमध्ये या आठवडय़ामध्ये सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या दळणवळणविषयक परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर सिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या या सर्वपक्षीय विधेयकामुळे आगामी काळामध्ये इंटरनेटवर कुणाचे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ शकेल का, याबाबतच्या चर्चेला नेटविश्वामध्ये उधाण आले आहे.प्रकरण काय?काही महिन्यांपूर्वी रशिया, चीन, उझबेकिस्तान आणि तझेकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये इंटरनेट नियंत्रणाबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. माहिती सुरक्षेविषयी आंतरराष्ट्रीय आचारसंहिता ठरवून देण्याची या राष्ट्रांची मागणी होती. दळणवळणविषयक आंतरराष्ट्रीय बंधने टेलिफोनसाठी १९८० साली ठरवून देण्यात आली आहे. १९८८ नंतर त्या नियमांचा आढावाही घेण्यात आला नाही. त्याच नियमावलींचा वापर इंटरनेट यानंतर सुरू झालेल्या इंटरनेटबाबतही करायचा की त्याबाबत नवी नियंत्रण कक्षा आखायची याबाबत दुबईमध्ये सुरू झालेल्या परिषदेमध्ये चर्चा सुरू आहे. सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आयकॅन या सार्वजनिक संस्थेद्वारे इंटरनेटवरील वेब अ‍ॅड्रेस यंत्रणेचे नियंत्रण केले जाते(ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित आहे). जर संयुक्त राष्ट्रांकडे इंटरनेटचे र्सवकष स्वामित्व दिले गेले, तर त्याच्या वापरावर मर्यादा येतील, त्याची मुक्तता नष्ट होईल यासाठी अमेरिका आणि युरोपने कडवा विरोध सुरू केला आहे. अमेरिकेने मंजूर केलेले विधेयकही त्याचाच एक भाग आहे. अमेरिका, युरोपची भूमिका?क्लेअर मॅककॅस्कील, मार्को रुबीयो या सिनेटर्सनी संयुक्त राष्ट्रांच्या हाती इंटरनेटची सत्ता जाऊ नये यासाठी विधेयक मांडले. त्यामध्ये इंटरनेटवर कोणत्याही संघटनेचे नियंत्रण नाकारले गेले आहे.इंटरनेट हे सर्वव्यापी आणि विकासाचे साधन असून व्यवसाय संधी आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात त्याची खूप मदत झाली आहे. त्यामुळे इंटरनेटचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, असा संदेश या विधेयकाद्वारे दुबईतील परिषदेमध्ये पोहोचला असल्याचे क्लेअर मॅककॅस्कील यांनी म्हटले. युरोपीय राष्ट्रांनीही अमेरिकेप्रमाणेच इंटरनेट मुक्ततेचा आग्रह धरला आहे.परिणाम काय होतील?इंटरनेटचे र्सवकष अधिकार जर संयुक्त राष्ट्रांकडे गेले, तर माहितीचा जगभर इंटरनेटवर आज ज्या पद्धतीने मुक्त प्रसार सुरू आहे त्यावर नियंत्रण येईल, अशी टीका गेल्या महिन्यापासून युरोपमध्ये सुरू झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांद्वारे इंटरनेटमधील ई-मेलसारख्या सेवेबाबत वापरकर्त्यांला पैसे मोजावे लागू शकतील आणि ऑनलाइन व्यवहारावर नियंत्रण येऊ शकेल.
