उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती आणि बदल्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात केंद्र सरकारला आलेल्या अपयशावर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी कडक शब्दांत ताशेऱे ओढले. गेल्या काही काळापासून कॉलेजियमने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात केंद्र सरकारकडून दिरंगाई होताना दिसत आहे. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी करताना याबाबात अविश्वास का आहे?, असा सवाल करताना अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना सरकारकडून सूचना मागविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कॉलेजियमकडून उच्च न्यायालयाच्या ७५ न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती आणि बदल्यांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही सरकारकडून त्याला मंजूरी देण्यात आलेली नाही. ही प्रक्रिया नेमकी कुठे अडकून पडली आहे, हे आम्हाला समजत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले. अशाप्रकराचा अविश्वास का दाखवला जात आहे? कॉलेजियमने ज्या न्यायमूर्तींची बदली केली आहे ती अद्यापही प्रत्यक्षात आलेली नाही. आम्हाला हे सगळे नको आहे, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. त्यावेळी मी हा मुद्दा वरिष्ठ पातळीपर्यंत नेईन आणि न्यायालयात उत्तर देईन, असे आश्वासन अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी दिले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या रिक्त जागांचा आणि खटल्यांच्या वाढलेल्या संख्येचा मुद्दाही उपस्थित केला. सध्या उच्च न्यायालयात ४३ टक्के जागा रिक्त असून न्यायदानाअभावी रखडलेल्या खटल्यांची संख्या चार लाखांवर गेली आहे.
