पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एअर इंडियावर ताशेरे ओढत, देशभरातील आपली सेवा बंद केली पाहिजे अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. तसंच कंपनीच्या कार्यकारी संचालकांना पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि न्यायाधीश अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. मोहाली इंडस्ट्रीज असोसिएशनने चंदिगड आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील पायाभूत सुविधांसंबंधी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरु होती. खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत एअर इंडियाला चंदिगड ते बँकॉकदरम्यान विमानसेवा बंद करण्यासंबंधी स्पष्टीकरण मागितलं होतं. चंदिगड ते बँकॉकदरम्यान सुरु असणारी विमानसेवा जुलै महिन्यात बंद करण्यात आली होती. त्यावेळी हज यात्रेसाठी जास्त विमानांची गरज असल्याचं कारण देण्यात आलं होतं. न्यायालयाने एअर इंडियाला कार्यकारी संचालकांचं (ऑपरेशन्स) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या सेक्टरमधील विमानांचं वेळापत्रक, तसंच लोड फॅक्टर आणि झालेल्या नफ्याची माहिती विचारली होती. यासोबतच एअरलाइनला चंदिगड - बँकॉक दरम्यान होणाऱ्या विमान उड्डाणांमधील फायदा आणि लोड फॅक्टरची माहिती देण्याचाही आदेश देण्यात आला होता. बुधवारी सुनावणीदरम्यान, एअर इंडियाच्या वकिलांनी न्यायालयात या मार्गावर विमानसेवा दिल्याने आठ कोटींचं नुकसान सहन करावं लागल्याची माहिती दिली होती. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात एअर इंडियाने स्पष्ट केलं होतं की, चंदीगड ते थेट बँकॉकदरम्यान जाणाऱ्या विमानातील फक्त 65 टक्के जागा भरल्या जात आहेत. सुनावणीदम्यान खंडपीठाने ताशेरे ओढत 'तुम्ही देशात आणि जगभरातील आपली सेवा बंद का करत नाही ? तुम्ही पूर्णपणे सेवा बंद करा. एकही विमान उडू देऊ नका ?', असं म्हटलं. यानंतर न्यायालयाने एअर इंडियाच्या कार्यकारी संचालकांना पुढील सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे. कारण न्यायालयात दाखल करण्यात आलेलं प्रतिज्ञापत्र गेल्या आदेशाला अनुसरुन नव्हतं. खंडपीठाने म्हटलं आहे की, प्रतिज्ञापत्रात वेगवेगळ्या मार्गांवरील विमानांच्या लोड फॅक्टरसंबंधी माहिती देण्यात आलेली नाहीत. न्यायालयाने एअरलाइनकडून सेवेत असणाऱ्या सर्व विमानांची माहिती मागवली आहे.
