अन्नदात्या शेतकऱ्यांविरोधात केंद्र सरकार कशासाठी लढाई करत आहे, असा सवाल करत विरोधकांनी बुधवारी संसदेत सरकारला लक्ष्य केले. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावी, अशी मागणीही विरोधकांनी राज्यसभेत केली. संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी शेतकरी आंदोलनावरून गदारोळ झाला. राज्यसभेत विरोधी सदस्यांनी पुन्हा नियमित कामकाज स्थगित करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. याप्रकरणी सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी ‘आप’च्या तीन खासदारांना एक दिवसासाठी निलंबित केले आणि सभागृह तहकूब केले. त्यानंतर मात्र, गुलाम नबी आझाद आणि अन्य विरोधी नेत्यांशी नायडूंनी चर्चा करून राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेचा कालावधी वाढण्यास अनुमती दिली. या चर्चेत कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात येणार असून, त्यासाठी साडेचार तास वाढवून देण्यात आले. या चर्चेदरम्यान आझाद म्हणाले की, कायदे मागे घेण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारने प्रतिष्ठेचा बनवू नये. शेतकऱ्यांना आपण अन्नदाता म्हणतो, तर त्यांच्याशी लढाई करून काय मिळणार आहे? केंद्राने याआधीच ही विधेयके प्रवर वा स्थायी समितीकडे पाठवली असती आणि सविस्तर चर्चा केली असती तर शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळे केंद्राने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत. २६ जानेवारी रोजी लाल किल्लय़ावर शेतकऱ्यांनी तिरंग्याचा अवमान केलेला नाही; पण त्यानंतर अनेक शेतकरी बेपत्ता झाले असून त्याचा शोध घेतला पाहिजे. त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची मागणी आझाद यांनी केंद्राकडे केली. गेले दोन दिवस संसदेत प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्याच मुद्दय़ावर चर्चा होत आहे. लोकसभेत मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासाला शेती क्षेत्रासंबंधित बहुतांश प्रश्न विचारले गेले. शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह २९ खासदारांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात चार प्रश्न विचारले होते. त्यात नवे कृषी कायदे केंद्र मागे घेणार का? तसे करणार नसेल तर त्यामागील कारणे काय, असाही प्रश्न विचारला. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लेखी प्रश्नाचे थेट उत्तर दिलेले नाही. ‘संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगित दिली आहे,’ असे त्रोटक उत्तर केंद्र सरकारकडून सदस्यांना देण्यात आले. राज्यसभेतही शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी, दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद झाले आहेत का, असा लेखी प्रश्न विचारला. त्यावर, गाझीपूर, सिंघू व टिकरी या तीनही आंदोलनस्थळांमुळे रस्ते बंद झाल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली, असे लेखी उत्तर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिले. भारताच्या प्रतिष्ठेला धक्का -राहुल गांधी * दिल्लीच्या सीमांवर अडथळे उभारल्यामुळे भारताच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे, असे सांगून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली. * शेतकरी आंदोलन करत असलेल्या दिल्लीच्या सीमांवर अडथळे उभारण्यात आल्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमेला धक्का बसला आहे का, असा प्रश्न राहुल यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर, ‘नक्कीच भारताच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे. केवळ आपण आपल्या शेतकऱ्यांना कसे वागवतो याबाबतच नव्हे, तर आपण आपल्या लोकांना व पत्रकारांना कसे वागवतो हेही जगाने पाहिले आहे. आपली सर्वात मोठी ताकद, जिला तुम्ही सॉफ्ट पॉवर म्हणू शकता, ती भाजप- रा.स्व. संघ आणि त्यांच्या मानसिकतेमुळे कोलमडून पडली आहे’, असे दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत राहुल म्हणाले. * ‘काही हितसंबंधी गट या आंदोलनावर आपला अजेंडा लादण्याचा आणि आंदोलन रुळांवरून घसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ही दुर्दैवी बाब आहे’, अशा शब्दांत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत विदेशातील काही व्यक्ती व संघटनांनी केलेल्या वक्तव्यांबद्दल त्यांच्यावर टीका केली होती. यानंतर काही वेळातच राहुल यांनी हे वक्तव्य केले.
