जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपाने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे तेथील महबुबा मुफ्तींचं सरकार कोसळलं आहे. काल(दि.19) दुपारी अचानक भाजपाने मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याची घोषणा केली आणि सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आज सकाळपासून तेथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे. भारतातील इतर राज्यांमध्ये राज्य सरकार अपयशी ठरल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, पण जम्मू काश्मीरमध्ये असं होत नाही येथे राज्यपाल राजवट लागू केली जाते. जम्मू-काश्मिरच्या संविधानातील कलम ९२ नुसार राज्यात सहा महिन्यांसाठी राज्यपाल राजवट लागू करता येते, पण राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच राज्यपाल राजवट लागू करता येते. भारताच्या संविधानाने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिला आहे, आणि वेगळं संविधान व नियम असणारं हे देशातील एकमेव राज्य आहे. तर देशातील इतर सर्व राज्यांमध्ये संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार राष्य़्रपती राजवट लागू केली जाते. राज्यपाल राजवटअंतर्गत राज्यातील विधानसभा निलंबीत असते किंवा भंग केली जाते. जर सहा महिन्यांमध्ये राज्यात सामान्य परिस्थिती झाली नाही तर राज्यपाल राजवटीमध्ये वाढ करता येते. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये एनएन वोहरा हे राज्यपाल आहेत. जून २००८ मध्ये त्यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली होती, त्यानंतर २०१३ मध्ये त्यांना पुन्हा राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. देशातील निवडक राज्यपालांमध्ये वोहरा यांची गणना होते, कारण त्यांची नियुक्ती युपीए सरकारने केली होती, पण भाजपाच्या सरकारमध्येही ते आपल्या पदावर कायम आहेत.
