News Flash

देशात लसींचा तुटवडा असताना परदेशात निर्यात करण्यामागील कारणांचा भाजपाने केला खुलासा

लस तुटवड्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण थांबवण्यात आलंय

प्रातिनिधिक फोटो

देशामधील अनेक राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा जाणवत असल्यावरुन देशातील राजकारण चांगलच तापलेलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये लस तुटवड्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण थांबवण्यात आलं आहे. याच मुद्द्यावरुन अनेकदा भारताने परदेशात पाठवलेल्या लसींवरुन केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. मात्र या टीकेला आज भाजपाने उत्तर दिलं असून परदेशात पाठवण्यात आलेला लसींचा साठा हा आपलं उत्तरदायित्व होतं असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. परदेशात लसी का पाठवण्यात आल्या यावरुन बरीच टीका होत असून त्यावरच मी आज सविस्तर स्पष्टीकरण देणार आहे, असं एका मुलाखतीमध्ये सांगत भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी पक्षाची बाजू स्पष्ट केली.

पात्रा यांनी नवभारत टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भारताने ६ कोटी ६३ लाख लसींचे डोस परदेशात पाठवल्याचं सांगितलं. मात्र या लसी पाठवण्यावरुन विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांसंदर्भात आपण सविस्तर खुलासा करणार असल्याचं सांगत पात्र यांनी परदेशात निर्यात करण्यात आलेल्या लसींबद्दल माहिती या मुलाखतीत दिली. “बाहेर पाठवण्यात आलेल्या लसी दोन पद्धतीने पाठवण्यात आल्या. यापैकी १ कोटी सात लाख लसी या मदत म्हणून पाठवण्यात आल्या. उरलेल्या ८४ टक्के लसी या उत्तरदायित्व म्हणून पाठवण्यात आल्या आहेत. म्हणजे ही गोष्ट आपल्याला करावी लागणार होती. आमची सरकार असो किंवा इतर कोणतीही सरकार असतं तरी हे करावंच लागलं असतं,” असं पात्रा म्हणाले आहेत.

पुढे बोलताना, “मदत म्हणून पाठवण्यात आलेल्या लसींची संख्या १ कोटी ७० लाख इतकी होती. ही मदत भारताने शेजारी असणाऱ्या देशांना केलीय. ७८ लाख डोस भारताने आजूबाजूच्या देशांना दिलेत. ही काही राजकीय डिप्लोमसी नाहीय. तर हे इपिडोमोलॉजी (साथ पसरण्यासंदर्भातील शास्त्र) सुद्धा आहे. तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या देशांची थोडी काळजी केली आणि त्यांना लसी दिल्या तर देशांच्या सीमांचं बंधन नसणाऱ्या या विषाणूंपासून त्या देशांचं आणि पर्यायाने आपलं संरक्षण झालं,” असा युक्तीवाद पात्रा यांनी केलाय.

संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता सेनेला पाठवली मदत

“दोन लाख डोस संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता सेनेला आपण दिले आहेत. हे देण्यामागील कारण म्हणजे ६६०० भारतीय जवान या संयुक्त राष्ट्राच्या मोहीमेमध्ये काम करतात. आपल्या देशाबाहेर राहून देशाचं हीत जपण्यासाठी काम करणाऱ्या या जावानांसाठी हे डोस देण्यात आले होते. हे चुकीचं आहे का?, आम्हाला वाटत नाही हे चुकीचं आहे,” असं म्हणत पात्रा यांनी लसी निर्यात करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.

त्या कंपन्यांनी केलेले करार…

“आपण ज्या लसी पाठवल्या त्यापैकी मदत म्हणून पाठवलेल्या लसींचा वाटा हा १६ टक्के होते. बाकी साडेपाच कोटी लसी बाहेर पाठवण्यात आल्या ते आपलं उत्तरदायित्व होतं आणि ते करणं आपल्याला एकप्रकारे बंधनकारक होतं असं म्हणता येईल. दोन पद्धतीचं उत्तरदायित्व यात होतं. एक होतं कमर्शियल लायबिलीटी आणि दुसरं लायसेन्सिंग लायबिलीटी. भारतामध्ये ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांनी आधीपासूनच देशाबाहेरील अगाऊ बुकींग घेतल्या होत्या. यासाठी त्यांनी अॅडव्हान्स पेमेंटही घेतलं होतं. ज्या देशांमधून या कंपन्या कच्चा माल आणतात त्यावेळी ते या देशांसोबत करारावर स्वाक्षऱ्या करतात. या करारामध्ये मोफत लसी देण्याऐवजी कंपन्या ज्या देशांकडून कच्चा माल घेतात त्यांना काही प्रमाणामध्ये अगाऊ लसींचं बुकींग अॅडव्हान्स पेमेंटच्या बदल्यात देण्याचं ठरवतात. त्यामुळे कच्चा माल घेतल्यावर त्यापासून निर्माण झालेली लस देण्यात पैशांच्या मोबदल्यात कंपन्यांनी त्या देशांना ठरल्याप्रमाणे प्राधान्य देणं हे कंपन्यांचं व्यवहारिक उत्तरदायित्व आहे. कोणाचंही सरकार असलं तरी कंपन्यांना हे द्यावंच लागतं,” असं पात्रा म्हणाले.

लायसेन्सिंग लायबिलीटी आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ 

दुसरा प्रकार असतो लायसेन्सिंग लायबिलीटी. हा फक्त सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियासाठी आहे. हे ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकसाठी लागू होत नाही. कारण ही भारतीय कंपनी आहे. तिला लागणारा परवाना बाहेरुन येत नाही, असं पात्रा म्हणाले. ‘कोव्हिशिल्ड’साठी सीरमने जो परवाना घेतलाय तो ‘अ‍ॅस्ट्राझेनेका’कडून घेतला आहे. तो परवाना ऑक्सफर्डचा आहे. हा परवाना बाहेरुन आल्याने काही प्रमाणात लसी बाहेर पाठवाव्या लागणं सहाजिक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरातील देशांना लस पुरवठा करण्यासाठी कोव्हॅक्स मोहीम सुरु केली आहे. भारताने आपल्याकडील ३० टक्के लसी या लायसेन्सिंग लायबिलीटीअंतर्गत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कोव्हॅक्स मोहीमेसाठी दिल्यात, असं पात्रा यांनी स्पष्ट केलं.

… तर ‘कोव्हिशिल्ड’च्या रुपातील सुविधा नसती मिळाली

जगभरातील अनेक देश या कोव्हॅक्स मोहीमेमध्ये आहेत. काही प्रमाणामध्ये आम्ही लसी परवडणाऱ्या दरामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेला देऊ त्या मोबदल्यात आम्हाला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून परवाना आणि कच्च्या मालासंदर्भातील मदत केली जाईल असा करार अनेक देशांनी केला. आज ‘अ‍ॅस्ट्राझेनेका’च्या माध्यमातून देशात जी लस तयार होत आहे त्यामागे जागतिक आरोग्य संघटनेचंही योगदान असल्याचं पात्रा यांनी सांगितलं. तसेच या करारावर अनेक देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्याने आपण ३० टक्केसाठा या मोहीमेसाठी दिला. तर याला तुम्ही आपण आपल्या लोकांचं लसीकरण केलं नाही आणि बाहेर साठा पाठवला असं म्हणू शकत नाही. आपण हा करार केला नसता तर ‘कोव्हिशिल्ड’च्या रुपातील सुविधा आपल्याला मिळाली नसती, असं पात्रा यांनी सांगितलं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 12, 2021 7:18 pm

Web Title: why india export coronavirus vaccines before vaccinating own people bjp spokesperson sambit patra answers scsg 91
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 अरे देवा! करोना कर्फ्युत आजारी मुलाला रुग्णालयात नेल्यामुळे पोलिसांनी वसूल केला दंड
2 करोनाची साखळी तोडण्यासाठी चेन्नईचा नवा पॅटर्न!
3 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांना करोनाची लागण
Just Now!
X