पूर्व लडाख सीमेवर चीन बरोबर तणावाची स्थिती असताना भारताच्या टॉप नौदल कमांडर्सची आजपासून दिल्लीमध्ये तीन दिवसीय परिषद सुरु होत आहे. या परिषदेत महत्त्वाच्या ऑपरेशनल मुद्यांवर चर्चा होणार आहे. चीन बरोबर सुरु असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदी महासागर क्षेत्रात भारतीय नौदल अलर्ट मोडवर असून कुठलीही कामगिरी पार पाडण्यासाठी भारतीय युद्धनौका सज्ज आहेत. हिंदी महासागर क्षेत्रातील प्रत्येक हालचालींवर भारतीय नौदलाचे अत्यंत बारीक लक्ष आहे. लडाखमध्येही भारतीय नौदल महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अमेरिकेकडून विकत घेतलेले नौदलाचे P-8I विमान लडाखमध्ये टेहळणी मोहिमेवर आहे. चीनच्या बाजूला होणाऱ्या प्रत्येक हालचालीवर P-8I च्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे. या पाच कारणांमुळे नौदल कमांडर्सची ही बैठक महत्त्वपूर्ण आहे - आर्थिक दृष्टया संपन्न झालेल्या चीनने आता विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे. जमिनी बरोबरच सागरी विस्तारवादाची चीनची योजना आहे. दक्षिण चीन समुद्र त्याचे चांगले उदहारण आहे. दक्षिण चीन सागरातील एक महत्त्वाच्या मोठया सागरी भागावर चीनने आपला दावा सांगितला आहे. त्यासाठी चीन अमेरिकेबरोबरही संघर्ष करत आहे. लडाखमधील चीनच्या कारवाया लक्षात घेता सागरी क्षेत्रात चीनला कसे रोखायचे त्यावर विचारमंथन आवश्यक आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रावरही चीनची नजर आहे. - या परिषदेमुळे नौदल नेतृत्वाला ऑपरेशन्स आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील स्थिती यावर व्यापक चर्चा करुन रणनिती ठरवण्यासाठी व्यासपीठ मिळेल. चिनी नौदलाची हिंदी महासागर क्षेत्रात आपला विस्तार करण्याची महत्वकांक्षा लपून राहिलेली नाही. - दक्षिण चीन सागरात चीन उचलत असलेल्या आक्रमक पावलांवर भारत लक्ष ठेवून आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनने असे काही करु नये, त्यांना असे करण्यापासून रोखण्यासाठी भारतीय नौदलाकडून आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे. भारतीय युद्धनौका कुठल्याही आगळीकीली उत्तर देण्यासाठी सज्ज आहेत तसेच प्रत्येक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. - यावर्षी भारत, अमेरिका आणि जापान या तीन देशांमध्ये मिळून मालाबार नौदल कवायती होणार आहेत. करोना व्हायरसमुळे आधीच या कवातयीला उशिर झाला आहे. वर्षअखेरीस मालाबार नौदल कवायत होणार आहे. यावेळी ऑस्ट्रेलियाला निमंत्रण देण्याचा विचार सुरु आहे. त्याविषयी या परिषदेत चर्चा होईल. - संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचे सरकाने लक्ष्य ठेवले असून त्यावेळी ही परिषद होत आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. १०१ वस्तुंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. यात नौदलाची सुद्धा शस्त्रास्त्रे आहेत. पारंपारिक पाणबुडया आणि जहाजांवरील क्रूझ मिसाइल्सचा या मध्ये समावेश आहे.
