सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात वकिली करणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी रविवारी बंड पुकारले तसेच आजपासून मिश्रांच्या कोर्टात जाणार नाही, अशी घोषणाच त्यांनी केली. ते इंडियन एक्स्प्रेसशी ते बोलत होते. सरन्यायाधीशांविरोधात सिब्बल यांच्यासह ६३ अन्य खासदारांनी महाभियोग आणण्याची मागणी केली होती. सिब्बल म्हणाले, जोपर्यंत सरन्यायाधीश निवृत्त होत नाहीत, तोपर्यंत मी उद्यापासून (२३ एप्रिल) त्यांच्या कोर्टात जाणार नाही. माझ्या व्यवसायाच्या मुल्यांशी अनुरुप हा माझा निर्णय आहे. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम तसेच अयोध्या प्रकरण आणि अमित शाह यांचे पुत्र जय शाह यांच्या मानहानीच्या खटल्याप्रकरणी न्यूज पोर्टलच्यावतीने कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्टात खटले लढवत आहेत. हे सर्व खटले सरन्याायधीशांच्या कोर्टात सुरु आहेत. राज्यसभा सभापतींकडून प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर पुढील पाऊल काय असेल या प्रश्नावर सिब्बल म्हणाले, नोटिसीवर निकाल देण्यासाठी सभापतींकडे न्यायिक अधिकार नसतात. तर न्यायाधीशांच्या माध्यमांतून स्थापित समितीकडे यावर कारवाईचा अधिकार असतो. त्यानुसार, राज्यसभा सभापती नोटीशीवर निर्णय देऊ शकत नाहीत. ते केवळ महाभियोगाच्या प्रक्रियेवर निर्णय देऊ शकतात. राज्यसभा सभापतींकडे नोटिस फेटाळण्याचा कोणताही अधिकार नाही. दरम्यान, काँग्रेसचे नेते पी. चिंदंबरम आणि इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी महाभियोगाच्या नोटिशीवर स्वाक्षऱ्या का केल्या नाहीत? या प्रश्नावर सिब्बल म्हणाले, आम्ही चिदंबरम यांना स्वाक्षरी करण्याबाबत विचारले नाही, कारम त्यांचे अनेक खटले सध्या कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यावर यामुळे परिणाम होऊ शकतो.
