भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीत निर्धार सन २०२२ पर्यंत ‘नवभारता’ची निर्मिती करण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मांडलेल्या या राजकीय ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. भाजपच्या दृष्टीने हा नवाभारत गरिबीमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, दहशतवादमुक्त, जातिवादमुक्त असेल! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे द्रष्टे नेतृत्व देशाला लाभलेले आहे. त्यांचा विकासाचा दृष्टिकोन, सरकारची नीती आणि त्याची अंमलबजावणी यातून हा नवभारत साकार होण्याचा संकल्प भाजपने व्यक्त केला आहे. या राजकीय ठरावाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनेत लोकांचा थेट सहभाग राहिलेला आहे. लोक नवनवे प्रयोग करत आहेत. त्यातून विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. पण विरोधक मात्र मोदी रोको आंदोलन चालवत आहेत. विरोधकांचा हा विचार पूर्ण नकारात्मक असून जनता त्यांना प्रतिसाद देणार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरवण्याचे विरोधक निव्वळ स्वप्न बघत आहे. विरोधकांकडे ना नेता, ना नीती, ना रणनीती आहे. विरोधक हताश झालेला आहे. अंतर्गत सुरक्षा सुधारली या प्रस्तावात देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुधारल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या चार वर्षांत देशात कोणतेही मोठय़ा स्वरूपाचे बॉम्बस्फोट झालेले नाहीत. अतिरेकी कारवाया कमी झाल्या आहेत. काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाला आहे. नक्षलवादग्रस्त जिल्हे फक्त एकतृतियांश राहिले असून तेही संपतील. ईशान्येमध्ये बहुतांश राज्यांमध्ये ‘अप्स्फा’ लावलेला होता. लष्कराला दिलेला हा विशेष अधिकार त्रिपुरा, मेघालयमध्ये मागे घेण्यात आला आहे. आसाममध्येही ‘अप्स्फा’ मागे घेतला जाईल. अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांतून मागे घेण्यात आला आहे. देशांतर्गत शांतता निर्माण होते तेव्हाच विकासाला गती मिळते असे जावडेकर यांनी सांगितले. या प्रस्तावात मोदींच्या नेतृत्वामुळेच देशाचा आर्थिक विकास झालेला असून आज भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलेला आहे. वस्तू व सेवा करासारख्या करप्रणालीमुळे क्रांतिकारी परिवर्तन झाले आहे. बंदरांचा विकास, नवे विमानतळ, आयआयएम- आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार करण्यात आला आहे. ‘जनधन-२’अंतर्गत आता पाच हजार नव्हे तर १० हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट मिळेल. त्यामुळे लोकांना पैशासाठी सावकारांकडे जावे लागणार नाही. विमा संरक्षणही २ लाखांचे मिळेल. जनधनअंतर्गत प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचे खाते उघडले जाईल. त्यातून मोठे आर्थिक समावेशन केले जाणार असल्याचा दावाही जावडेकर यांनी केला.
