महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त प्रदेशात मद्यउद्योग समूहांना संपूर्ण पाणीपुरवठा बंदी करावी, या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मद्यउद्योगांना करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठय़ात १० मेपासून ६० टक्के कपात करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाने अलीकडेच राज्य सरकारला दिला होता. पुढील २७ जूनपर्यंत ही कपात करावी, असे आदेशात म्हटले होते. संपूर्ण क्षेत्रात तीव्र पाणीटंचाई असल्याने पाणीपुरवठय़ातील कपातीऐवजी पाणीपुरवठाच करण्यात येऊ नये, अशी याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर न्या. ए. एम. सप्रे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या सुटीकालीन पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २३ मे रोजी घेण्याचे जाहीर केले. या प्रश्नावर याचिका दाखल करून तो सुटणार नाही, पाणीच उपलब्ध नाही, याचिका दाखल केल्याने पाणी येणार आहे का, असा सवाल पीठाने केला.
