देशातील १९ राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही भाजपची सत्ता असून मग आता पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यात अडथळा काय असा सवाल काँग्रेस खासदार पी. चिदंबरम यांनी राज्यभेत विचारला. जीएसटी परिषद याबाबत कधी निर्णय घेणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत पी. चिदंबरम यांनी जीएसटीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत का आणले जात नाही. आता केंद्रात व देशातील १८ राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, मग अडथळा कुठे येतोय, अशा प्रश्नांची सरबत्तीच त्यांनी केली. यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. जेटली म्हणाले, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार इच्छुक आहे. पेट्रोलचे दर हे आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. पेट्रोलवर राज्य सरकारही विविध कर आकारतात. त्यामुळे पेट्रोलचे दर वाढतात. भाजपशासित राज्यांनी पेट्रोल- डिझेलवरील करात कपात केली. पण यूपीएची सत्ता असलेल्या राज्यांनी करात कपात केली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, मंगळवारी देखील विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. दोन्ही सभागृहातील कामकाज तहकूबही करावे लागले. दुपारनंतर पुन्हा कामकाज सुरु झाल्यावर विरोधकांनी सभात्याग केला. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्र्याच्या मेजवानीत सहभागी झाल्यावरुन माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या बेफाम आरोपांवर काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिले होते. नरेंद्र मोदींनी माफी मागावी, अशी काँग्रेस खासदारांची मागणी आहे. मंगळवारी दुपारी कामकाज सुरु झाल्यावर केंद्रात सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १,१८३ कालबाह्य कायदे रद्द केले, अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. यापूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणायला पाहिजे, असे मत मांडले होते. भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात आलेले कर कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास मोदी सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरु शकतो.
