जगभरातील स्वयंसेवी संस्थांची मेरुमणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने मंगळवारी भारतामधील आपले कामकाज थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका करावाईच्या नावाखाली भारत सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला संस्थेची काही बँक अकाऊंट फ्रीज केली. त्यानंतर संस्थेला अनेक कर्मचाऱ्यांना कमावरुन काढावं लागलं. संस्थेने भारत सरकारवर 'विच हंट' म्हणजेच हात धुवून मागे लागण्याचा आरोप केला आहे. सरकारने मात्र या संस्थेने विदेशी योगदान (नियमन) कायद्याअंतर्गत (फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट) कधी रजिस्ट्रेशनच केलं नसल्याचं सांगितलं. परदेशातून निधी मिळणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला या कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असते. अ‍ॅम्नेस्टीने एक पत्रक जारी केलं आहे. "भारत सरकारकडून अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाचे बँक खाती पूर्णपणे गोठवण्यात (फ्रीज करण्यात) आली आहेत. ज्यासंदर्भातील माहिती संस्थेला १० सप्टेंबर रोजी मिळाली. यामुळे संस्थेचे काम पूर्णपणे ठप्प झालं आहे," असं अ‍ॅम्नेस्टीने पत्रकात म्हटलं आहे. संस्थेला नाइलाजास्तव आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढावं लागलं असून देशामध्ये सुरु असणारे संस्थेची सर्व कामं आणि संसोधन थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचेही पत्रकात नमूद केलं आहे. "संस्थेवर करण्यात आलेले आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. अशाप्रकारची कारवाई म्हणजे, भारत सरकारकडून मानवाधिकारासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात चालवण्यात येणाऱ्या विच हंट (हात धुवून मागे लागण्याचा प्रकार) मोहिमेतील हा पुढचा टप्पा आहे," असा गंभीर आरोप या पत्रकामध्ये अ‍ॅम्नेस्टीने केला आहे. संस्थेने सर्व भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करुनच देशात काम केल्याचंही अ‍ॅम्नेस्टीने म्हटलं आहे. सरकारविरोधात आवाज उठवल्याने अ‍ॅम्नेस्टीचे कार्यकारी संचालक अविनाश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "मागील दोन वर्षांपासून सरकार अ‍ॅम्नेस्टीवर कारवाई करत आहे. प्रवर्तन निर्देशालयापासून ते इतर सरकारी संस्थांकडून होणारे शोषण, केंद्र सरकारच्या पारदर्शक कामाची मागणी, दिल्ली दंगलींमध्ये दिल्ली पोलीस आणि भारत सरकारची जबाबदारी काय आहे यासंदर्भातील आणि दिल्ली तसेच जम्मू-काश्मीमध्ये मानवाधिकारांचे होणारे उल्लंघनाविरोधात अ‍ॅम्नेस्टीने आवाज उठवल्याने हे सारं घडत आहे. ज्या ज्या मोहिमेने अन्यायाविरोधात आवाज उठवला आहे त्याविरोधातील ही कारवाई आहे. संस्थेच्या कामाला विरोध करण्यासाठी ही करवाई करण्यात आली आहे." काय आहेत आरोप? अ‍ॅम्नेस्टी संस्थेला परदेशातून मिळणाऱ्या निधीसंदर्भातील व्यवहारांमध्ये अनियमतपणा असल्याचे आरोप करण्यात आले असून या आरोपांसंदर्भात प्रवर्तन निर्देशालय चौकशी करत आहे. अ‍ॅम्नेस्टीने भारतामध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) माध्यमातून पैसे मागितल्याचा आरोप गृह मंत्रालयाने केला आहे. अशाप्रकारे एफडीआयअंतर्गत निधी मागण्याचा अधिकार ना नफा ना तोटा तत्वावर चालणाऱ्या संस्थाना नाहीय असं गृहमंत्रालयाचं म्हणणं आहे. २०१७ साली सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडीने) अ‍ॅम्नेस्टी संस्थेची सर्व बँक खाती गोठवली होती. त्यानंतर अ‍ॅम्नेस्टीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. न्यायालयाने यावेळेस अ‍ॅम्नेस्टीला दिलासा दिला होता. मात्र त्यांची बँक खाती सील करण्यात आली. मागील वर्षी सीबीआयनेही अ‍ॅम्नेस्टीविरोधात गुन्हा दाखल केला. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यूकेने मंत्रालयाची मंजुरी न घेता एफडीएअंतर्गत अ‍ॅम्नेस्टी इंडियाच्या संस्थांना १० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता. 'याचबरोबर २६ कोटी रुपयांचा निधी यूकेमदील संस्थांकडून मंत्रालयाच्या मंजुरीशिवाय अ‍ॅम्नेस्टीला (इंडिया) देण्यात आला. हा पैसा भारतामध्ये सेवाभावी संस्थांसाठी खर्च करण्यात आला. हे एफसीआरएचे उल्लंघन आहे,' असं आरोप पत्रात म्हटलं आहे.
