कसौली येथे सरकारी महिला अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशावरून बेकायदा बांधकाम सील करण्यास गेली असता तिला गोळ्या घालून ठार मारल्याच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्वत:हून दखल घेतली आहे. न्यायालयाने सांगितले, की न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यासाठी गेलेल्या महिला अधिकाऱ्याची हत्या ही गंभीर घटना आहे. न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांनी सांगितले, की ही घटना गंभीर आहे कारण सदर अधिकाऱ्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी बेकायदा बांधकाम सील केले होते. सहायक शहर रचनाकार शैलबाला शर्मा या कसौली येथे नारायणी गेस्ट हाउसचे बेकायदा बांधकाम सील करण्यासाठी गेल्या होत्या, तेव्हा मालक विजय सिंह याने त्यांच्यावर गोळी झाडली. त्यात त्या जखमी झाल्या व नंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. जर तुम्ही अशा हत्या करणार असाल, तर आम्ही कुठले आदेशच जारी करणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेताना सांगितले, की सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी देण्याकरिता मांडण्यात आले असून ते उद्या न्यायपीठापुढे सुनावणीस येईल. सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर जेव्हा पोलिस पथके असतात, तेव्हा ती काय करत असतात, असा सवाल न्यायालयाने केला असून हॉटेलमालक सदर महिला अधिकाऱ्यावर गोळ्या झाडत असताना पोलिस काय करीत होते असा प्रश्न पडतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हिमाचल प्रदेशच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले, की आरोपी सरकारी अधिकाऱ्यांवर गोळीबार करून पळून गेला. यात सदर महिलेशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे इतर काही जण जखमी झाले आहेत. सोलाम जिल्ह्य़ातही तेरा हॉटेलवर कारवाई करताना अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्यात आले होते. १७ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने कसौली व धरमपूर या सोलानमधील भागात असलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्यास सांगितले होते व त्यासाठी चार पथके तयार करण्यात आली होती. बेकायदा बांधकामांनी सगळे शहर धोक्यात असून दरडी कोसळण्याचे धोके आहेत. काही हॉटेल्सना दोन मजल्यांची परवानगी असताना त्यांनी सहा मजली इमारती बांधल्या आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने ही बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला होता, त्यावर हॉटेलमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते पण न्यायालयाने ते फेटाळून बेकायदा बांधकामे पाडण्याचाच आदेश दिला होता. नारायणी गेस्ट हाउस, बर्डस व्ह्य़ू रिसॉर्ट, हॉटेल पाइन व्ह्य़ू, हॉटेल निलगिरी, हॉटेल दिवशिखा, एएए गेस्ट हाउस यांची बांधकामे पाडण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते. सोसायटी फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ कसौली अँड इट्स एनव्हरॉनमेंट या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हरित लवादाने बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला होता.
