महाराष्ट्रात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना केवळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती रखडली आहे. अध्यक्षपदासाठी माणिकराव ठाकरे यांनी जळगावच्या अ‍ॅड. ललिता पाटील यांच्या नावाचा आग्रह धरला आहे तर दोन वेळा आयोगाच्या सदस्य राहिलेल्या अ‍ॅड. विजया बांगडे यांच्या नावाला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. उभय नेत्यांमधील वाद पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. राज्यातील अनेक नियुक्त्या रखडल्यामुळे आगामी निवडणुकीत पक्षाचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीतीवजा तक्रार माणिकराव ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांच्याकडे केल्याचे काँग्रेस मुख्यालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. काही महिन्यांपूर्वी छायाचित्रकार युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर रिक्त पद तात्काळ भरणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता न झाल्याने महिला शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन समांतर महिला आयोग स्थापण्याची मागणी केली होती. आठवडाभरापूर्वी नांदेड येथे काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अ‍ॅड. ललिता पाटील यांना महिला आयोगाचे अध्यक्ष करण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटील या माणिकराव समर्थक असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी गांभीर्याने घेतली नाही. काही वकील महिला कार्यकर्त्यांनी माझ्या नावाची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे अ‍ॅड. ललिता पाटील यांनीही या प्रतिनिधीस सांगितले. यासंबंधी रविवारी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत छेडले असता, लवकरच हा विषय मार्गी लावू, असे त्यांनी सांगितले. सोनियांकडूनच निवड?दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्यानंतर रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर सोनिया गांधी यांनी प्राधान्याने महिलेस उमेदवारी दिली होती. त्यामुळे रजनी पाटील यांना राज्यसभा सदस्यत्व मिळाले. याशिवाय राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या उपाध्यक्षपदासाठी जेनेटे डिसोझा यांच्या नियुक्तीची विनंती राजस्थानच्या राज्यपाल व राज्याच्या माजी प्रभारी मार्गारेट अल्वा यांनी सोनिया गांधी यांना केली होती. आताही महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सोनिया गांधी यांच्याकडून नाव सुचविले जाण्याची वाट पाहत आहेत."राज्यात एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाल्यास त्याची दखल केंद्रीय महिला आयोगाला घ्यावी लागते. त्यामुळे केंद्रीय महिला अयोगाच्या कामकाजावर ताण पडतो. राज्यातील महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य महिला आयोगाची नितांत गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांना अनेकदा विनंती करूनही त्यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी कुणाचीही नियुक्ती केलेली नाही."निर्मला सामंत प्रभावळकर, सदस्या केंद्रीय महिला आयोग
