सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थायी नियुक्तीचा मार्गही मोकळा लष्करातील लिंगाधारित भेदभाव संपुष्टात आणण्याचे निर्देश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने तळप्रमुखसारख्या नेतृत्वपदी महिलांच्या नियुक्तीचा मार्ग सोमवारी मोकळा केला. शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक रुढींमुळे महिलांना लष्करात नेतृत्वपदे दिली जात नसल्याचा केंद्राचा दावा धक्कादायक असून, महिला अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी, असे निर्देश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नसताना त्याचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन यूपीए आणि विद्यमान एनडीए सरकारवर ताशेरे ओढले. लष्करामध्ये लिंगाधारित भेदभाव संपवण्यासाठी सरकारने आपल्या मानसिकतेत बदल करण्याची गरज आहे. महिलांना तळप्रमुखसारखी नेतृत्वाची पदे देण्यात कुठलीही आडकाठी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती आणि नेतृत्वपद न देणे हे समानतेच्या तत्त्वाविरोधात असल्याचे न्या. चंद्रचूड, न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सध्या लष्करात एकूण १ हजार ६५३ महिला अधिकारी असून, हे प्रमाण लष्करी अधिकाऱ्यांच्या एकूण संख्येच्या ३.८९ टक्के आहे. महिला अधिकाऱ्यांकडून स्वागत महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत केले. यामुळे केवळ लष्करातील नव्हे, तर देशभरातील महिलांचे उत्थान होण्यास मदत होईल, असे मत त्यांनी नोंदवले. जी महिला अधिकारी तळप्रमुख पदासाठी पात्र असेल, तिला संधी दिली जावी, असे लष्करातील एक महिला अधिकारी म्हणाली. ‘कमांडिंग’ सरधोपटपणे करता येऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना प्रशिक्षण द्या आणि जी कुणी निकष पूर्ण करेल, तिला संधी द्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, हा आदेश सर्व विद्यमान अधिकाऱ्यांना लागू होणार असल्याचेही तिने सांगितले. कॉंग्रेसकडून भाजप लक्ष्य या निर्णयाचे कॉंग्रेसने स्वागत करून भाजपला लक्ष्य केले. लष्करातील महिलांना नेतृत्वपद देता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयात मांडणाऱ्या केंद्रातील भाजपने महिलांचा अनादर केला, असा आरोप कॉंग्रेसने केला. तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे स्वागत केले. ‘सरकारने मानसिकता बदलणे आवश्यक’ लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती देण्यास मुभा देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०१०च्या निकालावर स्थगिती नसताना सरकारने या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याकडे दशकभरात दुर्लक्ष केले, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. लष्करात महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही क्रांतिकारी प्रक्रिया असून, लष्करातील स्त्री-पुरुष समानतेसाठी सरकारने मानसिकतेत बदल करण्याची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. महिलांना स्थायी नियुक्ती देण्यात त्यांची शारीरिक मर्यादा अडसर ठरू शकत नाही. लष्करातील त्यांच्या पुरुष समपदस्थांच्या बरोबरीने त्यांनाही संधी द्यायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महिला अधिकाऱ्यांनी देशाला कीर्ती मिळवून देण्याबरोबरच अनेक शौर्यपदके आणि लष्करातील योगदानाबद्दल संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता पुरस्कार मिळवले आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेले महत्त्वाचे निकाल शबरीमला मंदिरात जाण्यास महिलांना प्रतिबंध करणे हा अस्पृश्यतेचाच एक प्रकार आहे. महिलांना रोखणे म्हणजे स्वातंत्र्य, सन्मान आणि समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. (केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेशमुभा देण्याचा निकाल, २८ सप्टेंबर २०१८) व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारा वसाहतवाद कालीन कायदा महिलांना त्यांच्या लैंगिक स्वायत्ततेचा हक्क नाकारतो आणि त्यांना पतीची ‘मालमत्ता’ ठरवतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७मधील तरतुद विध्वंसक असून ती महिलांना स्वायत्तता, सन्मान आणि गुप्ततेच्या हक्कापासून वंचित ठेवते. (भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ मधील व्यभिचाराविषयीची तरतूद घटनाबाह्य़ ठरवून रद्द करण्याचा निकाल, २७ सप्टेंबर २०१८)
