लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक संसदेत प्रलंबित असतानाच केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायत राजमंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंह यांनी सांगितले की, यंदा ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक प्रस्तावित आहे. सदर घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांमध्ये महिलांसाछी निम्म्या जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. हीच पद्धत महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमध्येही लागू होणार आहे, असे वीरेंद्रसिंह म्हणाले. ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रथम केवळ ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येच राखीव जागांचा प्रस्ताव आणण्याचे ठरविले होते. आम्ही राज्यांशीही याबाबत चर्चा केली, मात्र काहींचा अपवाद वगळता या प्रश्नावर मतैक्य होते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था शहरी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येत असल्याने दोन्हीसाठी एकत्रित प्रस्ताव करण्याचे ठरविण्यात आले, असेही ते म्हणाले. घटनेच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या दुरुस्तीनुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण जागांपैकी एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत, ११ राज्यांनी हे आरक्षण ५० टक्क्यांवर नेले आहे, त्यामुळे तीच पद्धती संपूर्ण देशात लागू करण्याचा आमचा विचार आहे, असे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे सध्या असलेले वॉर्डासाठीचे पाच वर्षांचे आरक्षण १० वर्षांसाठी करण्याचाही विचार आहे, असेही ते म्हणाले. एखाद्या विशिष्ट वॉर्डातून महिला निवडून आली की ती किती काम करते त्याचा विचार होत नाही कारण हा वॉर्ड पुन्हा महिलांसाठी आरक्षित होणार नाही याची तिला जाणीव असते आणि त्याचा परिणाम तिच्या कामावर होतो. त्यामुळे हे आरक्षण १० वर्षांसाठी करण्याचा मानस आहे, मात्र काही राज्यांनी त्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे सध्या मंत्रालयाने केवळ ५० टक्के आरक्षणचा विचार केला आहे, असेही ते म्हणाले.
