18 April 2019

News Flash

जीएसटी सर्वात किचकट आणि महाग

जागतिक बँकेच्या द्वैवार्षिक भारत अहवालात निष्कर्ष

( संग्रहीत छायाचित्र )

जागतिक बँकेच्या द्वैवार्षिक भारत अहवालात निष्कर्ष

भारतातील ‘वस्तू आणि सेवा करप्रणाली’ अर्थात जीएसटी ही जगातली एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि महागडी करप्रणाली आहे, असा निष्कर्ष जागतिक बँकेने भारताच्या विकासविषयक स्थितीदर्शक अहवालात नोंदवला आहे. हा द्वैवार्षिक अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध झाला. या करसंरचनेत वारंवार होत असलेल्या फेरबदलांचा परिणाम वित्तीय क्षेत्रावर होत असला तरी दीर्घ काळानंतर या कराने देशाची महसूली स्थिती सुधारणार आहे, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जीएसटीचा पाया काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीने रचला होता. त्यावेळी या करप्रणालीला कडाडून विरोध करणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर एक जुलै २०१७ रोजी हा करार लागू केला. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, अप्रत्यक्ष करपद्धती असलेल्या ११५ देशांच्या तुलनेत भारताचा जीएसटी हा दुसऱ्या क्रमांकाचा महाग कर आहे. सध्या जीएसटी हा शून्य टक्के, पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशा पाच स्तरांत विभागला आहे.

सध्या जगातील ४९ देश हे सरसकट एकाच स्तरावरचा जीएसटी आकारतात. २८ देश हे दोन स्तरांत विभागलेला जीएसटी आकारतात. भारतासह केवळ आणखी चार देशच चार टप्प्प्यांत विभागलेला जीएसटी आकारतात. त्यात पाकिस्तान, इटली, लक्झमबर्ग आणि घाना या देशांचा समावेश आहे.

भारताने जीएसटीच्या कक्षेत बहुतेक सर्वच उत्पादने आणि सेवा आणल्या आहेत. काही उत्पादने मात्र करमुक्त असून निर्यातीवरही जीएसटी नाही. सोन्याला तीन टक्के जीएसटी लागू आहे. मद्य आणि पेट्रोल उत्पादनांवरील कर मात्र राज्यांच्या अखत्यारित आहे.

दरम्यान, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अनेक उत्पादनांवरील जीएसटीची पातळी २८ टक्क्य़ांवरून १८ आणि १२ टक्क्य़ांपर्यंत आणण्यात आली. आधी २२८ वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी लागू होता. नवीन बदलानुसार केवळ ५० वस्तूंना या गटात ठेवण्यात आले.

काही उत्पादनांच्या विक्री आणि निर्यातीला शून्य टक्के जीएसटी लागू आहे. त्यामुळे या उत्पादनांच्या निर्मितीदरम्यान कच्च्या मालावर जो कर भरला आहे त्याचा परतावा मागण्याचा अधिकार निर्यातदारांना देण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अत्यंत गोंधळाचे वातावरण होते. त्याचप्रमाणे राज्यांच्या करअधिकाराबाबतही ठोस नियोजन नव्हते. त्यामुळे तामिळनाडूने मनोरंजन कर २८ टक्के आकारायला सुरुवात केली, तर महाराष्ट्रानेही जीएसटीपायी झालेले महसूली नुकसान भरून काढण्यासाठी मोटार वाहन करात भरमसाठ वाढ केली, याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

First Published on March 16, 2018 2:22 am

Web Title: world bank comment on gst