जर धुम्रपानाला वेळीच आळा घातला नाही तर येत्या काळात तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे लोकांचे मृत्यूमुखी पडण्याचे प्रमाण हे कित्येक पटीने वाढेल असा धोक्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनी दिला आहे. सध्या तंबाखू आणि धुम्रपानामुळे दरवर्षी जगभरात ६० लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात. जर धुम्रपानाचे प्रमाण आणि विक्रीवर वेळीच आळा घातला नाही तर २०३० पर्यंत दरवर्षी ८० लाखांच्या वर लोक मृत्यूमुखी पडतील. येत्या काळात हे प्रमाण वाढतच जाईल असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनी दिला आहे. धुम्रपान आरोग्यास हानीकारक तर आहेच त्याबरोबरच धुम्रपानामुळे होणारा खर्च आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या आजारांच्या उपाययोजनांवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात असे जागतिक आरोग्य संघटनेनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तंबाखू आणि त्याचे दुष्परिणाम यासंबंधी जागतिक आरोग्य संघटनेनी एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सिगरेटमुळे जगभरात दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलर्सची उलाढाल होते असे या अहवालात म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि युएस कॅंसर इंस्टिट्यूटने सादर केलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की येत्या काळात सिगरेट पिऊन मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याचे म्हटले आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे धुम्रपानामुळे मृत्यूमुखी पडण्याचा धोका सर्वाधिक जास्त अविकसित किंवा विकसनशील देशांना असल्याचे म्हटले आहे. २०१३-१४ या वर्षाचा जर आपण विचार केला तर यावर्षी २६९ अब्ज डॉलर्सचा महसूल तंबाखूच्या उत्पादनांपासून मिळाला आहे. जगाचा विचार केला तर तंबाखू आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांचे सर्वाधिक सेवन हे अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये होते. ८० टक्के धुम्रपान करणारे लोक हे याच देशाचे सदस्य असतात असे या अहवालात म्हटले आहे. कर्करोग किंवा तंबाखूमुळे उद्भवणाऱ्या आजारांच्या खर्चावर जगभरात १ ट्रिलियन डॉलर किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्च केला जातो. म्हणजेच या उत्पादनांमधून जो महसूल मिळतो त्यापेक्षा अधिक रक्कम ही आजारांच्या उपचारांवर खर्च केली जाते असे या अहवालात म्हटले गेले आहे. हा एकूण ६६८ पानांचा अहवाल असून या अहवालाचे परीक्षण ७० तज्ज्ञांनी केले आहे. तंबाखू किंवा तंबाखूपासून तयार होणाऱ्या पदार्थांवर जर बंदी आणली तर आपला महसूल आपण गमावून बसू अशी भीती जगातील सर्व सरकारांना वाटते परंतु त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की तंबाखुच्या सेवनाने जे रोग उद्भवतात त्यांच्या उपचारावर त्यापेक्षा अधिक खर्च होतो. तेव्हा ही वेळ कृती आराखडा तयार करुन योग्य उपाय योजना राबविण्याची असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
