चीनमधील सक्तीचे कुटुंबनियोजन पद्धती बदलण्याची गरज असल्याचे मत चीनमधील तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जर चीन सरकारने वेळीच आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला नाही तर देशाच्या लोकसंख्येवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. हे बदल लवकर झाले नाहीत तर पुढील ३२ वर्षांमध्ये म्हणजेच २०५० साली देशाची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या ६५ टक्के इतकीच असेल अशी भिती या तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. २०१६ साली चीनने एक दांम्पत्य एक मूल ही पारंपारिक सक्तीची कुटुंब नियोजन पद्धत बंद केली. देशातील तरुण लोकसंख्या कमी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जोडप्यांना दुसऱ्या दांम्पत्यासाठी परवाणगी देण्यात आली. २०१६ च्या शेवटी चीनमध्ये २३.०८ कोटींहून अधिक नागरिकांचे वय ६० वर्ष किंवा त्याहून अधिक आहे. हा आकडा चीनच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.७ टक्के असल्याची माहिती चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने ऑगस्ट २०१७ मधील एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार देशातील एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची असल्यास त्या देशातील समाज हा वयस्कर समाज असल्याचे समजले जाते. चीनमध्ये जन्मदर झपाट्याने कमी झाला आहे. आणि याचा परिणाम चीनच्या आर्थिक विकासावर होणार आहे. त्यामुळेच देशाने आता सामाज रचनेसंदर्भातील काही कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. आणि याची सुरुवात लोकसंख्या वाढीवर प्रतिबंध टाकणाऱ्या अटी शिथिल करुन करायला हवी असे मत अमेरिकेतील व्हिस्कॉसीन-मेडिसन विद्यापिठातील चीनी संशोधक यी फॉयन यांनी व्यक्त केले आहे. जर चीनमधील जन्मदर आजच्या जन्मदाराइतकाच राहिला तर २०५०मध्ये चीनची लोकसंख्या भरताच्या लोकसंख्येच्या ६५ टक्के असेल. आणि २१०० साली ती केवळ ३२ टक्क्यांवर येईल अशी माहिती यी यांनी दिली. १९७९ साली चीनने एक दांम्पत्य एक मूल धोरण स्वीकारले. दोन वर्षापूर्वी त्यांनी यामध्ये बदल करुन एक दांम्पत्य दोन मुले या नवीन धोरणाला परवणगी दिली. मात्र यामध्येही सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत यी यांनी व्यक्त केले आहे. मागील काही वर्षांपासून चीनमधील जन्मदर आणि आर्थिक परिस्थिती दोन्हींचा आलेख उतरताच असल्याचे निदर्शनास आणून देताना एकंदरीतच आयुष्यमान, शिक्षण आणि खरेदी क्षमता या तीन महत्वाच्या घटकांमध्ये चीन मागे पडत असल्याचे दिसून येत असल्याचे निरिक्षण यी यांनी नोंदवले आहे. भारताने चीनप्रमाणे कधीही लोकसंख्येवर बंधने आणण्यासाठी जाचक नियम किंवा धोरणांचा अवलंब केला नाही. तरी १९७० साली असणारा भारतातील ५.६ हा जन्मदर २०१७मध्ये २.१८ इतका कमी झाला.
