पुणे, कोल्हापूर विद्यापीठे आणि आयआयटीही उत्सुक जागतिक दर्जाच्या उच्चशिक्षण संस्थांच्या निर्मितीसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये देशातील १००हून अधिक नामवंत शैक्षणिक संस्थांनी मंगळवारी सहभाग नोंदविला. यापैकी २० संस्थांना निवडण्यात येणार असून त्यांना पुढील पाच वर्षांमध्ये प्रत्येकी तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले जाणार आहे. शिवाय संपूर्ण स्वायत्तताही दिली जाणार आहे. मात्र अट फक्त एकच असेल, ती म्हणजे जगातील पहिल्या १०० संस्थांच्या प्रतिष्ठित यादीमध्ये स्थान पटकावण्याची! सहभागी झालेल्या १०० संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील १०हून अधिक संस्थांचा समावेश असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली. त्यानुसार ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नालॉजी’ (आयआयटी), मुंबई यापासून ते पुण्यातील एमआयटी या खासगी शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांनीही सहभाग नोंदविल्याचे समजते. एकूण २० संस्था निवडल्या जाणार आहेत. त्यापैकी १० सरकारी व निमसरकारी संस्था असतील, तर १० खासगी शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, १०० इच्छुक संस्थांमध्ये सरकारी संस्थांचा अधिक सहभाग आहे. त्यात १० केंद्रीय विद्यापीठे, २५ राज्य विद्यापीठे, सहा अभिमत विद्यापीठे आणि राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या संस्था (‘आयएनआय’) असा दर्जा मिळालेल्या २० शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. याउलट नऊ खासगी विद्यापीठे, १६ खासगी अभिमत विद्यापीठांनी सहभाग नोंदविला आहे. निवडलेल्या २० संस्थांना ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ इमिनन्स’ असा विशेष दर्जा दिला जाणार आहे. जगातील ५०० उच्चशिक्षण संस्थांच्या प्रतिष्ठित यादीमध्ये भारतातील संस्थांचा क्वचितच समावेश असल्याचे कडू वास्तव मान्य करून मोदी सरकारने २० संस्थांना जागतिक दर्जाचे बनविण्याचा विडा उचलला आहे. त्यासाठी निवडलेल्या १० सरकारी संस्थांना पाच वर्षांसाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांचा विशेष विकास निधी दिला जाणार आहे. म्हणजे एकूण दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. अर्थात असा निधी निवडलेल्या १० खासगी संस्थांना दिला जाणार नसला तरी त्यांची विद्यापीठ नियामक आयोगाच्या (यूजीसी) नियमांच्या जंजाळातून सुटका करून त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाईल. स्वत:चा अभ्यासक्रम, त्याचा कालावधी, पदवी देण्याचा अधिकार, ३० टक्के परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार, त्यांच्याकडून शुल्क आकारण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य, २५ टक्क्यांपर्यंत परदेशी तज्ज्ञांची प्राध्यापक (फॅकल्टी) म्हणून नियुक्ती करण्याची मुभा अशा अनेक बाबींचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाणार आहे. १०० पैकी २० संस्थांची निवड करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून ही योजना लागू होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील स्पर्धक.. आयआयटी, मुंबई सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ‘आयसर’, पुणे शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर सीओईपी, पुणे एमआयटी, पुणे टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई एनएमआएमएस विद्यापीठ, मुंबई यूडीसीटी (आयसीटी), मुंबई गोवा विद्यापीठ, गोवा
