06 July 2020

News Flash

फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगितीसाठी याकुब सर्वोच्च न्यायालयात

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध याकुबने अंतिम दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटिशन) केली होती. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या व्यक्तीसाठी हा सगळ्यात शेवटचा न्यायालयीन उपाय आहे.

| July 24, 2015 02:50 am

१९९३ सालच्या मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकांमधील आरोपींपैकी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेला एकमेव आरोपी याकुब अब्दुल रझाक मेमन याने येत्या ३० जुलै रोजी होऊ घातलेल्या त्याच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आपल्या शिक्षेविरुद्धचे सर्व कायदेशीर उपाय अद्याप वापरून झालेले नसून, आपण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे दयेची याचना केली असल्याचे याकुबने त्याच्या याचिकेत म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध याकुबने अंतिम दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटिशन) केली होती. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या व्यक्तीसाठी हा सगळ्यात शेवटचा न्यायालयीन उपाय आहे. मात्र, त्याने यात उपस्थित केलेले मुद्दे हे दुरुस्ती याचिकेवर निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ साली निश्चित केलल्या तत्त्वांमध्ये बसत नाहीत, असे सांगून सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने २१ जुलै रोजी ही याचिका फेटाळून लावली.

आपण १९९६ सालापासून दुभंग मानसिकतेच्या (स्क्रिझोफ्रेनिया) रोगाने ग्रस्त असून, सुमारे २० वर्षांपासून कैदेत आहोत. एका व्यक्तीला एकाच गुन्ह्य़ासाठी जन्मठेप आणि मृत्युदंड अशा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाऊ शकत नाहीत, असे सांगून त्याने फाशीच्या शिक्षेत सूट देण्याची विनंती केली होती.

यापूर्वी २१ मार्च २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याकुबच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याने केलेली पुनर्विचार याचिका याच न्यायालयाने ९ एप्रिलला फेटाळून लावली होती. ज्या प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, अशा पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी चेंबरमध्ये करण्याची प्रथा बंद केली जावी, या घटनापीठाच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी तीन सदस्यांच्या पीठाने खुल्या न्यायालयात केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने २ जून २०१४ रोजी मेमनच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन, मृत्युदंडाच्या शिक्षेवरील पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी खुल्या न्यायालयात व्हावी की चेंबरमध्ये, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्याची याचिका घटनापीठाकडे पाठवली होती.

१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत एकापाठोपाठ झालेल्या १३ बॉम्बस्फोटांमध्ये २५७ लोक ठार, तर ७०० जखमी झाले होते. या खटल्यात त्याची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम करण्याबाबत २१ मार्च २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे मेमनने त्याच्या याचिकेत म्हटले होते.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 24, 2015 2:50 am

Web Title: yakub memon moves supreme court challenges validity of death warrant
Next Stories
1 एफटीआयआय विद्यार्थ्यांशी चर्चेची सरकारची तयारी
2 व्यापम घोटाळ्याबाबत जनजागृती मोहीम
3 ‘रॉ’चे माजी अधिकारी याकूबच्या फाशीच्या विरोधात!
Just Now!
X