वर्ष २०१७ सरताना भारतात तिहेरी तलाक (तलाक ए तिब्बत) विरोधात कायदा बनवण्यात आला. जेरुसलेमच्या मुद्द्यावरुन जग दोन भागात विभागले गेले. त्याचबरोबर इतर अनेक कारणांसाठी २०१७ हे वर्ष इस्लामी राजकारण आणि जीवनशैलीत महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाचे वर्ष ठरले आहे. पाहुयात जगभरात घडलेल्या घडामोडी. तलाक-तलाक-तलाक बंदी : जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात जास्त मुस्लिमांची लोकसंख्या भारतात आहे. यामुळे तत्काळ तिहेरी तलाकची प्रथा संपवणे भारतातील मुस्लिम महिलांची परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. याअनुषंगाने मानवाधिकार आणि शरीयत कायद्यात येणाऱ्या काळात अनेक बदल होण्याची चिन्हे आहेत. तेलाच्या किंमती घटल्याने कर वसूलीत वाढ : २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीत घट झाल्याने मुस्लिम राष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम पहायला मिळाला. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि युएई सारखे देश देशातील वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी लावणार आहेत. तसेच इतरही मुस्लिम राष्ट्रांत व्हॅट लागू होण्याची शक्यता आहे. मुस्लिम महिलांना ड्रायव्हिंग परवानगी : मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांबाबत हे वर्ष खूपच चांगले राहिले आहे. सौदी अरेबियात आजवर बंदी असलेल्या नियमांत बदल करुन महिलांना गाडी चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याचबरोबर महिलांना स्टेडियममध्ये जाऊन सामन्यांचा आनंदही घेता येणार आहे. सौदी अरेबियातील राजकुमाराने आपल्या भ्रष्टाचारविरोधी अभियानाबरोबरच काही अशी पर्यटनस्थळे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे जिथे बीचवर मुस्लिम महिलांना बिकीनीसह फिरण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. फर्स्टपोस्टने याबाबत वृत्त दिले आहे. महिलांना सिनेमा पाहण्यास परवानगी : सौदी अरेबियात सुमारे ३५ वर्षांनंतर सिनेमा हॉल पुन्हा सुरु होणार आहेत. १९८० मध्ये कट्टरपंथीयांनी येथे सिनेमा हॉलमध्ये सिनेमा पाहण्याची बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, हे कडक निर्बंध मागे घेण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०१७ मध्ये 'गेम ऑफ थ्रोन्स' या हॉलिवूडपटातील दोन कलाकार आणि स्टार जॉन ट्रोल्टा देखील सौदीत आपल्या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी पोहोचले होते. यामुळे इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये राजकारणात मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प आणि जेरुसलेम : २०१७ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला. याचबरोबर त्यांनी जेरुसलेमला इस्त्रायलची राजधानीच्या स्वरुपात मान्यता देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर हा निर्णय युएनमध्ये मागे घ्यावा लागला. मात्र, या घटनेमुळे येणाऱ्या काळात मुस्लिम देशांत आणि जगभरातील राजकारणात मोठ्या बदलाची शक्यता आहे.
