योगेंद्र यादव संस्थापक, स्वराज पक्ष

तुम्ही खऱ्या लोकांना आणि खऱ्या मुद्दय़ांना भिडले पाहिजे किंवा त्यांच्याशी जोडले गेले पाहिजे, याची आठवण भाजपसह साऱ्यांनाच करून देणारा हा निकाल आहे. भाजपची संघटनात्मक यंत्रणा अद्याप, अभेद्य नसली तरी, शक्तिशाली आहे आणि मोदींची लोकप्रियता नक्कीच घटली तरी मोदी संपलेले नाहीत, याची जाणीव विशेषत: काँग्रेसला आता झाली पाहिजे..

राज्यशास्त्राचे जाणकार याला निवडणुकीय लोकशाहीची स्वयं-सुधारणा यंत्रणा म्हणतात, तसे मंगळवारी घडले. ज्याप्रमाणे अ‍ॅडॅम स्मिथच्या प्रसिद्ध ‘अदृश्य हात सिद्धान्ता’नुसार  बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेतील विसंगती दुरुस्त होणे अपेक्षित असते, त्याचप्रमाणे स्पर्धात्मक निवडणुकांनी राजकीय व्यवस्थांच्या आगळिका दुरुस्त होणे अपेक्षित असते. आणि ताज्या, २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी हेच केले आहे. निवडणुकीय सत्तावादाकडे वेगाने घसरणाऱ्या राज्यव्यवस्थेत; जेथे सर्व संस्था, नियम आणि घटनात्मक स्वातंत्र्याला सर्वोच्च नेत्याच्या अभेद्य पंथाच्या दावणीला बांधले जाते (किंवा वेदीवर चढवले जाते); तेथे वेग नियंत्रित करणारी स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. अचानक, २०१९ (ची निवडणूक) ही खुली शर्यत झाली आहे.

सर्वप्रथम, निकालांनी खरी कार्यक्रमपत्रिका अधोरेखित केली आहे जिच्या आधारावर लोक मतदान करतात. कृषीसंकट आणि ग्रामीण संत्रस्तता हे खरे प्रश्न आहेत हे त्यातून पक्के झाले आहे. जरी मध्ये प्रदेशात सरकार स्थापनेचे अंतिम समीकरण अस्पष्ट असले, तरी छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातही सत्ताधारी भाजपपासून (जनमत) निर्णायकरित्या दूर गेले आहे. मध्य प्रदेशातील माळवा, पूर्व राजस्थान आणि मध्य छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या पराभवातून, गुजरातप्रमाणेच, हे सिद्ध झाले आहे की शेतकऱ्यांच्या नाराजीने भाजपच्या विरोधात काम केले आहे. (जनमताचा) कौल योग्य टिपणाऱ्या निवडणुकांच्या सामाजिक विश्लेषणातून असे दिसून येते की ग्रामीण मतदारांत आणि शेतकऱ्यांत भाजपचे नुकसान अत्यंत व्यस्त प्रमाणात होते. या निवडणुकांतून हेही सिद्ध झाले की बेरोजगार युवकांनी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात भरघोस मतदान केले. सर्व निवडणूक-पर्व चाचण्यांनी रोजगार (नोकऱ्या) हा सर्वात महत्त्वाचा निवडणुकीचा मुद्दा असल्याचे स्प़ष्ट केले होते. योगी आदित्यनाथ यांनी जोरदार प्रचार करूनही मंदिर हा मुद्दा (लोकांना) भावला नाही हेही निकालांतून सिद्ध होते. (किंवा यालाही पुष्टी मिळते). उर्वरित देशाबद्दल हेच अनुमान काढणे अगदी योग्य ठरणार नाही, पण आपण इतके म्हणू शकतो की हिंदी (भाषक) पट्टय़ासाठी २०१९ मध्ये निवडणुकीय कार्यक्रम (असा असेल) : हिंदू ना मुसलमान, केवळ किसान आणि जवान.

निकालातून आणखी एक लोकशाहीवादी संदेश दिला जात आहे : पैसा आणि प्रसारमाध्यमे निवडणूक जिंकण्यासाठी गरजेची आहेत, पण ती पुरेशी नाहीत. भाजपने (या बाबतीत) त्यांच्या विरोधकांच्या तुलनेत किमान एकास दहा या गुणोत्तरात अधिक खर्च केला, हे काही गुपित नाही. निवडणूक रोख्यांच्या कायदेशीर पण विशेष अपारदर्शक मार्गाने गोळा केलेल्या निवडणूक निधीपैकी ९५ टक्के निधी त्यांना (भाजपला) मिळाला हे आपल्याला माहित आहे. प्रसारमाध्यमांच्या संदर्भात, जेवढे कमी बोलावे तितके चांगले. एवढेच सांगणे पुरेसे होईल की ज्या पद्धतीने ‘स्वतंत्र’ प्रसारमाध्यमांचा मोठा हिस्सा सत्ताधारी पक्षाचे मुखपत्र बनला होता तो भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात लाजिरवाण्या प्रकरणांपैकी एक म्हणून नोंदवला जाईल. हेही गुपित राहिलेले नाही की, भाजपने वाढत्या बंडखोर उमेदवारांवर आणि त्यांच्या प्रमुख विरोधी पक्षांच्या विरोधातील पक्षांवर वारेमाप पैसा ओतला. या सर्वानी भाजपला मदत झाली, जशी तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीला झाली. पण भाजपचा पराभव आपल्याला आठवण करून देतो की तुम्ही खऱ्या लोकांना आणि खऱ्या मुद्दय़ांना भिडले पाहिजे किंवा त्यांच्याशी जोडले गेले पाहिजे.

तिसरा मुद्दा (किंवा तिसरी बाब), निवडणुकीने व्यक्तिकेंद्री पंथाच्या मर्यादा दिसून आल्या. या निकालांवरून ‘मोदी कालखंड संपला’ असे अनुमान काढणे अवाजवी ठरेल. सर्व निकाल सूचित करतात की ते (मोदी) सर्वात लोकप्रिय नेता होते, राहुल गांधी यांच्यापेक्षा कैकपटीने अधिक लोकप्रिय आणि त्यांच्या स्वत:च्या पक्षापेक्षा अधिक स्वीकारार्ह. मात्र तरीही, या निकालांनंतर असे अनुमान काढणे सुरक्षित आहे की, ते आता कोणत्याही बाजूला निवडणूक फिरवू शकत नाहीत आणि त्यांच्या सत्तेच्या उदयकाळातील पहिल्या दोन वर्षांप्रमाणे कोणत्याही सोम्या-गोम्याला निवडून आणू शकत नाहीत. त्यांच्या ‘जादुई कालखंडा’त खंड पडला आहे, आणि आता त्यांनी अर्थव्यवस्था, संस्था, द्वेषाचे वातावरण आणि राफेलबाबत अवघड (किंवा अडचणीच्या) प्रश्नांना उत्तरे देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. काँग्रेसचा सर्वात नेत्रदीपक विजय छत्तीसगडमध्ये झाला, जेथे व्यक्तिकेंद्री पंथ (वैयक्तिक करिष्मा) असलेला एकादा नेता तर सोडाच, पण सुस्पष्ट नेतृत्वही नव्हते.

या निकालाने सत्ताधारी व्यवस्थेच्या गर्वाला  जसा लगाम घातला आहे, तसाच हा निकाल म्हणजे विरोधकांमधील आत्मसंतुष्टतेवर उतारा ठरू शकतो. काँग्रेसला मध्य प्रदेशात बहुमत मिळवण्यात आलेले अपयश आणि त्यांना राजस्थानमध्ये ज्या प्रमाणात अपेक्षित होते त्या प्रमाणात बहुमत मिळवण्यात आलेले अपयश हे दाखवून  देते की, काँग्रेस केवळ निवांत बसून मोदी राजवट कोसळण्याची किंवा विरघळण्याची वाट बघू शकत नाही.  भाजपची संघटनात्मक यंत्रणा अद्याप, अभेद्य नसली तरी, शक्तिशाली आहे. मोदी संपलेले नाहीत, (किंवा राजकीय पटलावरून हटलेले नाहीत) पण त्यांची लोकप्रियता नक्कीच घटली आहे.