उत्तर प्रदेशात शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या कमी असून, डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणं अनिवार्य असतं. उत्तर प्रदेश सरकारने डॉक्टरकीची पदवी घेतल्यानंतर १० वर्षे शासकीय रुग्णालयात काम करणं सक्तीचं केलं आहे. जर मध्येच सेवा सोडली, तर डॉक्टरांना १ कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे. उत्तर प्रदेशातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या कमी असल्यानं वैद्यकीय सेवेवर परिणाम होऊ लागला आहे. यावर मात करण्यासाठी योगी सरकारनं वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणं अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारनं नीट मधूनही सुट देण्याची तयारी केली आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयात सेवा करावी लागणार आहे. मध्येच सेवा सोडल्यास १ कोटी रुपये दंड डॉक्टरांकडून वसूल केला जाणार आहे. उत्तर प्रदेशात सध्या वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण एक वर्ष नोकरी केल्यास १० अंकांची सूट दिली जाते. तर दोन वर्ष सेवा केल्यास २० अंकांची सूट देण्यात येते. त्याचबरोबर डॉक्टर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनाही प्रवेश घेऊ शकतात. डॉक्टरांचा तुटवडा जाणवत असल्यानं योगी आदित्यनाथ सरकारनं मागील आठवड्यात नव्यानं सुरू करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांमध्ये उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची व्यवस्था करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत.
