उत्तर प्रदेशमध्ये काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या युतीचा फटका भाजपला बसला होता. त्यापासून धडा घेत योगी सरकारने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली असून इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारण्याची तयारी केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जातीय समीकरणाचा फायदा सप-बसप युतीला होऊ द्यायचा नाही यासाठी योगी सरकारने कंबर कसल्याचे दिसून येते. ओबीसी प्रवर्गातील ८२ जातींना तीन वेगवेगळ्या विभागात विभागण्याचा प्रस्ताव सरकारने आखला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील जातींना ३ उपविभागात विभागल्यास मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार सर्व जातींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल, अशी माहिती उत्तर प्रदेश सरकारमधील वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री ओ पी राजभर यांनी दिली. राजभर हे सुखदेव भारतीय समाज पार्टीचे (एसबीएसपी) सदस्य आहेत. या पक्षाची भाजपाबरोबर युती आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सप-बसप युती नेस्तनाबूत होईल, असा विश्वास राजभर यांना आहे.

राजभर यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना एक अहवाल सुपूर्द केला. यामध्ये २७ टक्के ओबीसी कोट्याचे ३ उपविभाग बनवण्याचा प्रस्ताव आहे. राजभर म्हणाले की, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी ११ एप्रिलला झालेल्या बैठकीत असे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे भाजपाला विधानसभा निवडणुकीत पाठिंबा देणाऱ्या गैर यादव ओबीसी जातींना फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. आणखी एका प्रस्तावात ओबीसी कोट्यातील १७ जातींना एससी कोट्यात सामील करण्याची शिफारस आहे. या योजनेची सुरूवात राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना करण्यात आली होती. त्यामुळे एससी कोट्यात येणाऱ्या जाटव दलितांची संख्या कमी होऊ शकते. या समाजाचे बसपला मोठ्या प्रमाणात मतदान होत असल्याचे मानले जाते.

विशेष म्हणजे हे राजकीय ब्रह्मास्त्र लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी आणणार असल्याचे राजभर यांनी आवर्जुन सांगितले. भाजपा हा दलित व मुस्लीमविरोधी पक्ष असल्याचा सप-बसपकडून होत असलेल्या प्रचाराला चाप लावण्यासाठी योगी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. योगी सरकारचा हा प्रस्ताव सप-बसप आणि काँग्रेसला धोक्याची घंटा आहे.

First Published on May 2, 2018 8:34 am