उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी राज्याच्या गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक अनौपचारिक बैठक घेतली. उत्तर प्रदेशात वाढत्या “लव्ह जिहाद” च्या घटना रोखण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

लव्ह जिहाद हा शब्द हिंदुत्ववादी संघटनांद्वारे आंतर-धार्मिक विवाहासाठी वापरला जातो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार की मुस्लिम पुरुषाशी लग्न करण्यासाठी बळजबरीने किंवा छळ करून स्त्रीयांचे धर्मांतरण होते. कानपूर, मेरठ आणि नुकत्याच झालेल्या लखीमपुर खेरीसारख्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या सर्व घटनांनामध्ये महिलांना धर्मांतर करून लग्न करण्यास भाग पाडल्याचा पुरावा असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. “राज्यात वेगवेगळ्या भागातून लव्ह जिहादची प्रकरणे वाढत आहेत. अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या घटना रोखण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. गरज भासल्यास कायदाही केला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. योगी आदित्यनाथ यांचे माध्यम सल्लागार मृत्युंजय कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे.

“हा सामाजिक विषय आहे. हे थांबविण्यासाठी, या घटनांना गांभीर्याने घेतले पाहिजे. आरोपींविरोधात कारवाई होण्याची गरज आहे आणि आम्हाला कठोरपणे वागले पाहिजे. या घटनांची जलदगती न्यायालयात सुनावणी करता येतील. तसेच या प्रकणांमधील आरोपींना जामीन मिळू नये.” असे अतिरिक्त मुख्य गृहसचिव, अवनीशकुमार अवस्थी यांनी सांगितले.

विशेष पथकाची स्थापना

कानपूरच्या जुही कॉलनीत आंतर-धार्मिक विवाहाच्या घटनांच्याच्या तपासासाठी विशेष पथकासाठी स्थापना करण्यात आली होती. लग्नाआधीच बळजबरीने किंवा “ब्रेन वॉश” करून या स्त्रीयांचे धर्मांतरण केले जात होते अशी माहिती तपासातून पुढे आली आहे. काही दिवसांपूर्वी लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील एका गावात एका किशोरवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी नंतर दिलशाद नामक एका व्यक्तीला अटक केली. त्याने बलात्कार करून हत्या केल्याची कबुली दिली. ही मुलगी दिलशादशी संपर्कात असल्याचे तिच्या कॉल रेकॉर्डवरून समोर आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. लखीमपुर खेरी प्रकरणात योगी आदित्यनाथ यांनी आवश्यक असल्यास एनएसएव्दारे तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.