News Flash

सक्तीचा लॉकडाउन योगी सरकारला अमान्य; सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार याचिका

लोकांच्या जीवाबरोबरच रोजगारही महत्वाचा, योगी सरकारची भूमिका

फाइल फोटो (सौजन्य : पीटीआय)

उत्तर प्रदेशमध्ये करोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे लखनऊ, वाराणसी, कानपूर नगर, गोरखपूर व अलाहाबाद (प्रयागराज) या शहरांमध्ये आठवडाभराचा सक्तीला लॉकडाउन लागू करावा, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारला दिलाय. मात्र उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने या निकालाविरोधात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलाय. मागील २४ तासांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये २८ हजार २८७ करोना रुग्ण राज्यात आढळून आले असून १६७ जणांचा मृत्यू झालाय. असं असतानाही योगी सरकारने लॉकडाउनला विरोध केला असून आजच अलहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात योगी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.

न्यायालयाने नक्की काय म्हटलं?

उत्तर प्रदेशमध्ये रविवारी दिवसभरात ३० हजारांहून अधिक रुग्णांची उच्चांकी नोंद झाली. राज्यातील विलगीकरण केंद्रांची अवस्था आणि करोना रुग्णांवरील उपचारांची परिस्थिती याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कठोर लॉकडाउन लागू करण्याचा आदेश दिला. ‘सध्याची परिस्थिती पाहता लोकांना सुरुवातीला एका आठवड्यासाठी घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले, तर करोना संसर्गाची सध्याची साखळी तोडली जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल’, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याला अनुसरून, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपूर शहर व गोरखपूर या शहरांमध्ये लॉकडाउन लागू करण्याचा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले.

वित्तीय संस्था आणि वित्तीय विभाग वगळता वैद्यकीय व आरोग्य सेवा औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापना, नगरपालिकांच्या कामकाजासह आवश्यक सेवा व सार्वजनिक वाहतूक वगळता सर्व सरकारी व खासगी आस्थापना २६ एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. तथापि, न्यायपालिका स्वेच्छेने कामकाज करेल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.

आणखी वाचा- रुग्णवाढीबरोबर मृत्यूचं तांडव! २४ तासांत १.७६१ रुग्णांचा मृत्यू

सरकारचा विरोध कारण…

उत्तर प्रदेश प्रशासनाने मात्र लॉकडाउनच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत सोमवारीच संदिग्ध प्रतिसाद दिला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सेहगल यांनी सांगितले, की करोनाप्रसार रोखण्यासाठी निर्बंध आवश्यकच आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. मात्र जीव वाचवण्याइतकेच रोजगार वाचवणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये सध्या तरी पूर्ण लॉकडाउन राबवणे अशक्य आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये रात्रीच्या वेळेत संचारबंदीचे आदेश देण्यात आले असून १५ मे पर्यंत संपूर्ण राज्यात दर रविवारी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलाय.

आणखी वाचा- Corona: प्रवासी रेल्वे सेवा सुरु राहणार की बंद होणार? केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट

सरकारने केल्या या उपाययोजना…

योगी सरकारच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उघड्यावरील ठिकाणी १०० लोकांना तर बंदिस्त ठिकाणी जास्तीत जास्त ५० जणांना एकत्र येण्यास परवानगी देण्यात आलीय. तसेच कोणत्याही धार्मिक विधीसाठी प्रार्थनास्थळांवर पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आलीय. चाचणी, माग घेणे आणि उपचार करणे या त्रिसुत्रीनुसार राज्यातील विमानतळे. बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानकांवर स्कॅनिंग आणि चाचण्या सुरु असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2021 10:54 am

Web Title: yogi government will move supreme court against allahabad high court order of lockdown in 5 cities of up scsg 91
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 रुग्णवाढीबरोबर मृत्यूचं तांडव! २४ तासांत १,७६१ रुग्णांचा मृत्यू
2 ICSE बोर्डाकडूनही दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय
3 ‘पूर्ण लॉकडाउन अशक्य’; न्यायालयाने आदेश देऊनही योगी सरकारचा नकार
Just Now!
X