एका अल्पवयीन मुलीने भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रामना यांना पत्र लिहून प्रश्न विचारलाय. जर देशातील सर्व व्यवहार पुर्ववत सुरू झाले आहेत, शाळादेखील सुरू झाल्या आहेत, तर मग कोर्ट का बंद आहे, असा सवाल या मुलीनं सरन्यायाधीशांना विचारला होता. दरम्यान, तिच्या या पत्राला जनहित याचिका मानून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असं सरन्यायाधिशांनी म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती विनीत सरन यांनी आज न्यायालयात एका मुलीनं सरन्यायाधिशांना लिहिलेल्या चिठ्ठीचा उल्लेख केला. या मुलीनं म्हटलंय की, गेल्यावर्षी करोनाची साथ आल्यापासून न्यायालयांमध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी थांबवण्यात आली होती, ती पुन्हा पूर्ववत कधी सुरू होईल. सरन्यायाधीश रामना यांचा सत्कार करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती सरन म्हणाले, "काल मला कोणीतरी सांगितले की, एका मुलीने सीजेआय रामना यांना पत्र लिहिले आहे. ज्यात म्हटलंय की जर शाळा सुरू होत असतील, इतर सर्व व्यवहार सुरू केले जात असतील तर, कोर्ट का नाही. या पत्राला सरन्यायाधिशांनी जनहित याचिका मानण्याचा निर्णय घेतला असून त्याप्रमाणेच या पत्रावर सुनावणी घेतली जाईल." यापूर्वी केरळच्या एका मुलीनं लिहिलं होतं पत्र.. या वर्षाच्या सुरुवातीला देखील अशीच एक घटना घडली होती. ज्यामध्ये केरळमध्ये ५वीत शिकणाऱ्या एका मुलीने सरन्यायाधीश रामना यांना हृदयस्पर्शी पत्र लिहिले होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत कोर्टाने आदेश दिल्याबद्दल या लहान मुलीने सरन्यायाधिशांचे आभार मानले होते. तिच्या कौतुकानंतर सरन्यायाधिशांनी लिडविना जोसेफ नावाच्या या मुलीला भारतीय संविधानाची स्वाक्षरी केलेली प्रत पाठवली होती. देशातील करोना रुग्णसंख्येत घट झाल्याने १ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली आहे. याशिवाय गरज पडल्यास काही प्रकरणांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देखील सुनावणी होईल. दरम्यान, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने सीजेआय रामना यांना पत्र लिहून, प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोर्टाने जारी केलेल्या नियमावलीच्या काही अटींवर आक्षेप घेतला आहे. यापैकीच एक म्हणजे विशेष पासशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च सुरक्षा क्षेत्रात वकिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे.
