कृष्णा नदीच्या काठावर बांधण्यात आलेले माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे निवासस्थान बेकायदा नसल्याचा दावा तेलगु देसम पार्टीने केला आहे. तत्कालिन वाय.एस.राजशेखर रेड्डी सरकारनेच बंगला बांधण्यासाठी परवानगी दिली होती. सध्याचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या वडिलांनीच या परवानग्या दिल्या होत्या. त्यांनी दिलेल्या परवानग्या बेकायदा होत्या हे जगनमोहन यांना जगाला सांगायचे आहे का? असा सवाल टीडीपीने केला आहे. नायडू यांचा बंगला जमीनदोस्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ज्या पद्धतीचे प्रयत्न करत आहे त्याचा टीडीपीने निषेध केला आहे. नायडू राहत असलेल्या बंगल्याच्या मालकाला शुक्रवारी सीआरडीएने नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांबरोबर चर्चा केली. पक्षाच्या नेत्यांनी जगनमोहन यांच्यावर टीका करताना नायडूंना शेवटपर्यंत लढण्याचा सल्ला दिला.चंद्राबाबू नायडूंनी तात्काळ बंगला सोडण्याची आवश्यकता नाही. जर त्यांनी असे केले तर ते बेकायद निवासस्थानी राहत होते असे लोकांना वाटेल. चंद्राबाबू नायडू आणि टीडीपी कार्यकर्त्यांना सतवण्यासाठी जगनमोहन रेड्डी सत्तेचा गैरवापर करत आहेत असे टीडीपीचे नेते के.अच्चाननायडू म्हणाले. वायएसआर सत्तेमध्ये असताना २००७ साली जलतरण तलावाला मंजुरी मिळाली. २००८ मध्ये ग्रामपंचायतीने इमारतीला परवानगी दिली. टीडीपी २०१४ साली सत्तेत आली. त्याआधी २०१२ सालीच जमिनीचे रुपांतरण झाले. शेत जमिनीचे बिगर शेत जमिनीमध्ये रुपांतर करण्यात आले. त्यासाठी आवश्यक पैसे सुद्धा भरण्यात आले अशी माहिती के.अच्चाननायडू यांनी दिली. प्रजा वेदीके पाडून जगनमोहन यांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे त्यांनी नायडूंचा बंगला जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे अच्चाननायडू म्हणाले.
